राज्यातील प्राथमिक पदवीधर आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भातील न्यायालयीन लढ्यात शिक्षकांना महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. नागपूर खंडपीठाने ८ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निकालाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका बुधवारी, १८ नोव्हेंबर रोजी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीच्या मागणीला बळ मिळाले आहे.
दहा वर्षांचा पाठपुरावा
प्राथमिक पदवीधर आणि विषय शिक्षकांना न्याय्य वेतनश्रेणी मिळावी, यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. शासनाच्या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी न्यायालयीन लढा उभारला होता. नागपूर खंडपीठाच्या निकालानंतरही शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने या प्रकरणात शिक्षकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे.
या लढ्यात विषय शिक्षक वेतनश्रेणी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक संजय लोणारे (गडचिरोली) आणि देवेंद्र बारगजे (जालना) यांनी संघटन आणि पाठपुराव्याची जबाबदारी सांभाळली. तसेच चार जिल्ह्यांतील शिक्षक, संघटनेचे पदाधिकारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य करणाऱ्या अधिवक्त्यांचे योगदान राहिले. न्यायालयीन लढ्यात ॲड. प्रदीप क्षीरसागर, ॲड. पोखरीयाल आणि ॲड. अमोल सूर्यवंशी यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांमध्ये संजय लोणारे, गणेश आसेकर (चंद्रपूर), नंदू सुसर, बाहेकार, नावकार (बुलढाणा) आणि संदीप तंबाखे (यवतमाळ) यांचा समावेश होता.
पुढील कार्यवाहीची अपेक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व पात्र शिक्षकांना संबंधित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
Leave a Reply