वायुप्रदूषणाचा प्रश्न आता केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याचे गंभीर आर्थिक परिणामही समोर येत आहेत. प्रदूषित हवेचा सर्वाधिक फटका कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबे, बांधकाम कामगार, फेरीवाले आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. प्रदूषणामुळे आजारपण आल्यास मजुरी बुडते, तर उपचारांसाठी करावा लागणारा खर्च कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करतो. २०१९ मध्ये वायुप्रदूषणामुळे भारताचे तब्बल ३६.८ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे टाटा ट्रस्टने प्रसिद्ध केलेल्या ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’मधील अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. हे नुकसान देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.३६ टक्के इतके आहे.
शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेत मोठी तफावत
टाटा ट्रस्ट्सने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून प्रदूषण आणि आर्थिक विषमतेचे वास्तव अधोरेखित करण्यात आले आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ३७७ नोंदवण्यात आला होता. हा स्तर अतिशय खराब श्रेणीत होता. त्याच दिवशी मुंबईचा एक्यूआय ९१, तर बंगळूरचा ६९ होता. शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेतील या तफावतीमुळे प्रत्येक शहराच्या गरजेनुसार प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्वतंत्र आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टाटा ट्रस्ट्सच्या शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाच्या प्रमुख शिखा श्रीवास्तव यांनी स्वच्छ हवेच्या धोरणांमध्ये गरीब आणि असंघटित कामगारांच्या अडचणींचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. प्रदूषणाचा सर्वाधिक संपर्क येणाऱ्या कामगारांकडे एअर प्युरिफायर किंवा सुरक्षित ठिकाणी काम करण्याचे पर्याय नसतात. त्यामुळे स्वच्छ हवेचा लाभ केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांपुरता मर्यादित राहू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.
स्वच्छ इंधनाच्या वापरावर भर देण्याची गरज
प्रदूषण नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी, सार्वजनिक वाहतुकीचा विस्तार, कचरा व्यवस्थापन, बांधकामातील धुळीवर नियंत्रण आणि स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्याची गरज आहे. शेजारील राज्ये आणि शहरांनीही समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ हवा ही प्रत्येक नागरिकाचा समान हक्क असून, शहरांच्या विकासाचे मोजमाप करताना नागरिकांना सुरक्षितपणे श्वास घेता येतो का, यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे, असे टाटा ट्रस्ट्सने नमूद केले आहे. अहवालात सुचवलेल्या वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, वाहने आणि उद्योगांसाठी उत्सर्जनाचे कठोर निकष लागू करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम व सुलभ करणे, कचरा संकलन आणि शास्त्रोक्त प्रक्रिया सुधारणे, उघड्यावर कचरा जाळण्यास प्रतिबंध करणे, बांधकाम आणि पाडकामातील धुळीवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच बाहेर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी आरोग्य व व्यावसायिक सुरक्षा उपाय राबवणे यांचा समावेश आहे.
Leave a Reply