पनवेल महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कुटुंबीयांसह कॅशलेस आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह एकूण ९०३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियनने केली आहे. यासंदर्भात महापौर आणि आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले असून, आरोग्य विमा योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार आहे.
सध्याच्या प्रतिपूर्ती पद्धतीतील अडचणी
महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्या स्वतंत्र आरोग्य विम्याचे संरक्षण उपलब्ध नाही. गंभीर आजार, अपघात किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक खर्चाचा सामना करावा लागतो. सध्या महापालिकेकडून वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाते, मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया आणि खर्चाच्या मर्यादांमुळे उपचारांच्या वेळी आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. कॅशलेस विमा योजनेमुळे मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना कर्मचाऱ्यांना मोठी रक्कम आगाऊ भरावी लागणार नाही.
विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवण्याची मागणी
यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवून विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महापौर कार्यालयामार्फत महापौर आणि आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. अधिकारी-कर्मचारी तसेच त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांनाही विमा संरक्षण मिळावे, अशी भूमिका त्यात मांडण्यात आली आहे.
प्रस्तावित विमा योजनेत मान्यताप्राप्त रुग्णालयांचे नेटवर्क, २४ तास हेल्पडेस्क, आरोग्य कार्ड, पूर्वविद्यमान आजारांवरील उपचार, अपघाती उपचार आणि प्रसूती खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. विमा दाव्यांचे त्वरित निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
जुन्या योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांची भूमिका
पनवेल नगर परिषद अस्तित्वात असताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना लागू होती, मात्र १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी महापालिका स्थापन झाल्यानंतर ही व्यवस्था बदलून वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीची पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे सध्याची प्रतिपूर्ती योजना कायम ठेवायची की कॅशलेस विमा योजना स्वीकारायची, याचा निर्णय घेण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना द्यावा, अशी सूचनाही संघटनेने केली आहे. आता या प्रस्तावावर महापौर, आयुक्त आणि प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यास महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य उपचारांसाठी मोठा आर्थिक आधार मिळू शकतो.
Leave a Reply