राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५ हजार १२ सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय येऊन नऊ महिने झाले, तरी एकही जागा भरलेली नाही. विद्यापीठांनी भरतीसाठीचे गुणपत्रकच तयार केलेले नाही, असा आरोप नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने केला आहे. या आणि इतर मागण्यांसाठी समितीने सोमवार, १६ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. संचालक, उच्च शिक्षण कार्यालय, बहिरट पाटील चौक, मॉडेल कॉलनी, सेनापती बापट रस्ता येथे सकाळी १० वाजल्यापासून हे सत्याग्रह आंदोलन सुरू आहे.
भरती का रखडली?
समितीचे प्रा. प्रमोद तांबे म्हणाले, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ५,०१२ पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निघाला. ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयातील कलम ७ नुसार अकृषी विद्यापीठांनी भरतीसाठी गुणपत्रकाचा आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, गोंडवाना विद्यापीठाचा अपवाद वगळता एकाही विद्यापीठाने गुणपत्रक तयार केलेले नाही. त्यामुळे भरती रखडली आहे, किंबहुना ती सध्या स्थगित आहे. विद्यापीठांनी त्वरित गुणपत्रके तयार करून भरती विनाविलंब सुरू करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
समान कामाला समान वेतनाची मागणी
समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. सुरेश देवडे म्हणाले, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार ९० टक्के पदे पूर्णवेळ भरली पाहिजेत. उरलेल्या १० टक्के रिक्त जागांवर ११ महिन्यांसाठी एकत्रित वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती झाली पाहिजे. मात्र, शासनाने तासिका तत्त्वाचे धोरण आणले आहे. ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कोणत्याही अधिसूचनेत बसत नाही. प्राध्यापकांच्या कामाला समान कामाला समान वेतन दिले पाहिजे, अशी समितीची भूमिका आहे.
नऊ महिन्यांची नियुक्ती, सहा महिन्यांचाही पगार नाही
कागदावर नऊ महिने नियुक्ती दाखवली जाते, पण प्रत्यक्षात सहा महिन्यांचेही मानधन मिळत नाही. शिकवले तर मानधन, नाही तर नाही. दिवाळीची एक महिन्याची सुट्टी, उन्हाळ्याची दीड महिन्याची सुट्टी आणि चार महिने परीक्षा या काळात मानधन बंद होते. मग उरलेल्या वेळेत प्राध्यापकांनी करायचे काय, असा सवाल डॉ. देवडे यांनी केला. १८ जुलै २०१८ च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या राजपत्रात रिक्त जागांवरील धोरण स्पष्ट आहे. तासिका तत्त्व बंद करण्यासाठी २०२३ मध्ये संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून ती निर्णयाच्या टप्प्यावर आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कार्यभार मोजणीचा शासन निर्णय नाही
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार कार्यभाराचा शासन निर्णय नाही. बिगर स्वायत्त महाविद्यालये तिसरे वर्ष राबवत आहेत, तर स्वायत्त महाविद्यालये चौथ्या वर्षात आहेत. तरीही कार्यभार कसा तपासायचा, याबाबत शासनाकडे कोणतेही निश्चित परिपत्रक नाही. पूर्वी विद्यार्थी संख्या हे मूळ एकक मानून कार्यभार तपासला जायचा. आता कोणत्या विषयाची विद्यार्थी संख्या धरायची, मेजर धरायचा की मायनर धरायचा, याबाबत लेखी कागदच नाही. महाविद्यालयाचा कार्यभार तपासणीचा शासन निर्णय काढून समितीमार्फत तपासणी झाली पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील ३३,००० अनुदानित प्राध्यापकांची पदे तरी टिकतील, असे डॉ. देवडे यांनी सांगितले.
संघटनेच्या मागण्या
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार समान कामाला समान वेतन हे तत्त्व लागू करावे. तासिका तत्त्वावरील नियुक्ती पद्धती बंद करून प्राध्यापकांची एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करावी. राज्यातील सुरू असलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार, गैरप्रकार व पक्षपात न होता पारदर्शक पद्धतीने गतिमान करून तातडीने पूर्ण करावी. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार प्राध्यापकांच्या कार्यभार मोजणीबाबत स्पष्ट व न्याय्य शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
Leave a Reply