बुधवार, १८ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

नाशिक जिल्ह्यातील २२८ गावांत जलपुनर्भरणाचा कार्यक्रम

नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळामुळे भूजल विभागाने २२८ गावांत जलपुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी ३१ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर झाला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील २२८ गावांत जलपुनर्भरणाचा कार्यक्रम

नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर भूजल सर्वेक्षण विभागाने जलसंधारण तसेच जलपुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. जिल्ह्यातील २२८ गावांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ३१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर ठेवण्यात येणार आहे.

चालू वर्षी पावसाने खंड दिल्याने जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने संबंधित तालुक्यांत दुष्काळाच्या १२ प्रकारच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. तसेच स्थानिक पातळीवर दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांना पुढे येत उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधीकरिता जिल्हा नियोजन समितीची तिजोरी खुली करून देण्यात आली आहे.

चाऱ्यासाठी आतापर्यंत तीन कोटींचा निधी

जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता जनावरांच्या चाऱ्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून आतापर्यंत तीन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानंतर भूजल सर्वेक्षण विभागाने पुढे येत जलसंधारण व जलपुनर्भरणासाठी विविध कामे हाती घेण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी पंधराही तालुक्यांतील दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम जाणवणाऱ्या २२८ गावांची निवड विभागाने केली आहे.

या गावांमध्ये विहीर पुनर्भरण, आडवा बोअर घेणे, जमिनीत पुनर्भरणासह पाणीपातळीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने राबवायच्या उपाययोजनांसह निरनिराळ्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कामांसाठी ३१ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून तसा प्रस्ताव विभागाने जिल्हा नियोजन समितीपुढे सादर केला आहे. प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यावर संबंधित गावांमध्ये जलसंधारणाच्या दृष्टीने राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यास मदत मिळू शकणार आहे.

पाच टक्क्यांची अट शिथिल

राज्य सरकारच्या ५ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार जिल्हा नियोजन समितीमधील पाच टक्के निधी हा दुष्काळी उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र दुष्काळाची तीव्रता तसेच प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता सरकारने पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याची अट शिथिल केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

अभी जाधव

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance