मंगळवार, १७ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

SC-ST जागांच्या रोटेशनवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती-जमातींच्या राखीव जागांच्या रोटेशनच्या नियमाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

SC-ST जागांच्या रोटेशनवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या फेरपालटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठी राखीव ठेवावा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निरीक्षणासह न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमधील राखीव जागांच्या रोटेशनच्या नियमाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.

काय होते प्रकरण?

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले होते. हे प्रकरण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (आरक्षण आणि जागांचे रोटेशन) नियम, २०२५ च्या नियम १२ शी संबंधित होते. याचिकाकर्त्या रूपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

रोटेशनची अंतिम मुदत वारंवार बदलली जात असल्यामुळे कमी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघांना आरक्षण मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. वरवर पाहता युक्तिवाद आकर्षक वाटतो, परंतु कायदा कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला विशिष्ट मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा कोणताही अधिकार देत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.

रोटेशन ठरवणे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात

२०२५ च्या दुरुस्तीनंतरची पुढील निवडणूक ही पहिली निवडणूक मानण्याचा नियम आरक्षण आणि रोटेशनच्या घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात नसल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले. संविधानानुसार आणि नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागा अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार राखीव ठेवल्या पाहिजेत. कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार राखीव जागांच्या रोटेशनची तरतूद असून, या रोटेशनची पद्धत आणि कालावधी ठरवणे हे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियम १२ आरक्षण किंवा जागांच्या फेरपालटीच्या संकल्पनेचे उल्लंघन करत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होत असून, काही सुनावण्यांदरम्यान न्यायमूर्ती व्ही. मोहना किंवा न्यायमूर्ती विपुल पांचोली हे तिसरे न्यायाधीश म्हणून उपस्थित असतात.

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance