मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी, १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सुनावणीच्या आधी राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी नवा अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या शपथपत्रावर नाराजी व्यक्त करत मुख्य निवडणूक आयुक्त, दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाचे आयटी महासंचालक यांना ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे.
४८ प्रश्नांमध्ये काय विचारले आहे?
या अर्जात निवडणूक आयोगाच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर, विशेष सखोल पुनरावलोकनावर आणि डिजिटल व्यवस्थेत केलेल्या बदलांवर अनेक प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आयोगाने आपल्या शपथपत्रात सर्व निर्णय सर्वानुमतीने आणि अधिकृत फाईलांद्वारे घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार काही निर्णयांवर औपचारिक निर्णय झाला नसल्याचे समोर आले आहे. अर्जात विचारले आहे की, असे किती निर्णय झाले ज्यावर इतर दोन निवडणूक आयुक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मताशी असहमत होते. देशभरात एकाच वेळी विशेष सखोल पुनरावलोकन आयोजित करण्याचा अंतिम निर्णय कोणी घेतला, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म ६ च्या स्वरूपात आणि नियमांमध्ये कोणाच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आले, यावरही उत्तरे मागण्यात आली आहेत. याशिवाय आयोगाच्या ईआरओनेट आणि ईसीआयनेट या डिजिटल प्रणाली केंद्रीकृत करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि कोणती तांत्रिक प्रक्रिया अवलंबली गेली, यावरही प्रश्न विचारले आहेत. आयोगाने दाखल केलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्राला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांनी केव्हा आणि कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत मंजुरी दिली, असाही प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी विचारला आहे.
कायदेशीर आधार आणि मागणी
पश्चिम बंगालमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर अपील दाखल करण्यावरही या अर्जात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. ही अपीले आयोगाच्या माहितीशिवाय आणि परवानगीशिवाय दाखल करण्यात आली होती, या आयोगाच्या दाव्याला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. कायदेशीर आधार म्हणून याचिकाकर्त्यांनी संविधानाचे कलम ३२ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम उद्धृत केले आहेत. न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी प्रकरणाचे उदाहरण देऊन त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक बाबी स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांना नोंदींच्या आधारे प्रतिज्ञापत्राद्वारे या ४८ प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश द्यावेत. गोपनीयतेच्या कारणास्तव कोणतीही कागदपत्रे देण्यास नकार देण्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट करण्यासही त्यांना सांगावे, असेही या अर्जात म्हटले आहे.
Leave a Reply