नाशिक जिल्ह्याला दीड वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या रूपाने पालकमंत्री लाभले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्याच्या विकासाला पुन्हा गती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अजूनही झालेली नाही. बैठकीअभावी अंदाजे ५०० कोटींच्या निधीच्या नियोजनाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. प्रस्तावांच्या मान्यतेसाठी ३० नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत आहे. मुदतीत निधीचे नियोजन पूर्ण झाले नाही, तर तो परत जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निधीचे गणित
राज्यस्तरावरून जिल्ह्याला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात एकूण एक हजार ५५१ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यात सर्वसाधारण उपाययोजनांसाठी ९६५ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. एकीकडे सिंहस्थ-कुंभमेळ्यासाठी येणारा भरघोस निधी, तर दुसरीकडे सर्वसाधारण ९६५ कोटींचा निधी यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लागेल, अशी आशा होती. मात्र, अर्धाअधिक नोव्हेंबर संपला तरी अद्याप अंदाजे ५०० कोटींच्या निधीचे नियोजन झालेले नाही. विविध शासकीय यंत्रणांनी त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यासाठी सरकारने ३० नोव्हेंबरची मुदत ठरवून दिली आहे. मात्र, एकीकडे लांबलेली बैठक आणि दुसरीकडे यंत्रणांचा वेळकाढूपणा यामुळे जिल्ह्याचा निधी परत जाण्याची दाट शक्यता आहे.
मुदत आणि पाठपुरावा
जिल्ह्याला मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च व्हावा यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून विविध शासकीय यंत्रणांनी त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत म्हणून नियोजन विभाग पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, अद्यापही त्याला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने ३० नोव्हेंबरनंतर निधी नियोजनासाठी मुदतवाढ दिली नाही, तर जिल्ह्याचे सर्वार्थाने नुकसान होणार आहे. निधीची उपलब्धता असूनही त्याच्या नियोजनात प्रशासनाला अडथळे येत आहेत. त्यामुळे बैठक लवकर होऊन प्रस्तावांना मान्यता मिळावी, अशी अपेक्षा जिल्ह्यात व्यक्त होत आहे.
Leave a Reply