सोन्यावर हॉलमार्कचा ठसा असेल, तर ते सोने शंभर टक्के खरे असल्याचा विश्वास ग्राहकांना असतो. मात्र नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगच्या ताज्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सोन्याच्या शुद्धतेवर देखरेख करणाऱ्या भारतीय मानक ब्यूरोच्या कामकाजावर कॅगने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. ब्यूरोने ८३ टक्क्यांहून अधिक सोन्याची दुकाने तपासलीच नसल्याचे अहवालातून उघड झाले आहे.
आकडेवारी काय सांगते
नियमानुसार ब्यूरोने वर्षातून किमान एकदा तरी सर्व नोंदणीकृत सराफा दुकानांमध्ये जाऊन दागिन्यांची शुद्धता तपासली पाहिजे. पण कॅगच्या मसुदा अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत, २०२०-२१ पासून २०२६ पर्यंत, ८३ टक्क्यांहून अधिक नोंदणीकृत सराफांची वार्षिक तपासणी झालीच नाही. केवळ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा विचार केला, तर २८,८६५ परवानाधारक सराफांपैकी फक्त ५,४४४ दुकानांची तपासणी झाली. म्हणजेच ८१.१३ टक्के सराफा व्यावसायिक कोणत्याही तपासणीशिवाय कामकाज करत आहेत. ज्या हॉलमार्किंग केंद्रांवर सोन्याची शुद्धता तपासून सहा आकडी युनिक नंबर जारी केला जातो, त्यांच्या निगराणीच्या ठरलेल्या उद्दिष्टातही ब्यूरो ४३.७ टक्क्यांनी मागे राहिला आहे.
ग्राहकांवर होणारा परिणाम
सध्या देशात ३९८ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्क नसलेले सोने विकणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. देशभरात सुमारे २.३ लाख सोन्याची दुकाने ब्यूरोकडे नोंदणीकृत आहेत. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून हॉलमार्किंग सक्तीचे करण्यात आले होते. पण ८० टक्के दुकानांची तपासणीच होत नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक होण्याची आणि त्यांच्या खिशाला झळ पोहोचण्याची शक्यता वाढली आहे. ही चूक उघड झाल्यानंतर ब्यूरोकडे उत्तर मागण्यात आले. ब्यूरोने कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचे कारण दिले आणि दूरच्या भागातून सोन्याचे नमुने आणण्यात अडचणी येत असल्याचे म्हटले. मात्र ब्यूरोचे हे दावे कॅगने फेटाळून लावले आहेत. आता या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या उत्तराची अपेक्षा आहे आणि हा अहवाल संसदेत मांडला जाणार आहे.
Leave a Reply