एल निनोमुळे शहरात यावर्षी इतर वर्षांच्या तुलनेत कमी पाऊस झाला. परिणामी, मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे तलाव पूर्ण भरलेले नाहीत. मान्सून परतल्यानंतर, ऑक्टोबरच्या उष्णतेत तलावांमधून वेगाने बाष्पीभवन झाले, ज्यामुळे पाण्याची पातळी कमी झाली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तलाव सुमारे ९५ टक्के भरलेले होते, तर यावर्षी ते ८४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. पाण्याची पातळीतील घट लक्षात घेऊन महापालिकेने पर्जन्यजल संचयनाला प्रोत्साहन देण्याचा आपला मानस २०१२ मध्येच जाहीर केला होता, परंतु त्यात लक्षणीय प्रगती झालेली नाही.
मोठ्या भूखंडांसाठी संचयन अनिवार्य
महापालिकेच्या नियमांनुसार, १,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडांसाठी आणि नवीन लेआउटमध्ये पर्जन्यजल संचयन अनिवार्य आहे. महानगरपालिकेचा पर्जन्यजल संचयन कक्ष या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवतो. या प्रणालीमध्ये टाक्यांमध्ये पावसाचे पाणी साठवणे, बोअरवेल आणि खुल्या विहिरीद्वारे ते जमिनीत मुरवणे, तसेच विशेष पुनर्भरण खड्डे आणि पाझर चर बांधणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बांधकाम व्यावसायिकांनाही ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (ओसी) मिळण्यापूर्वी पर्जन्यजल संचयन प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे.
बोरिवलीतील सोसायट्यांमध्ये विहिरी बांधण्याचा संकल्प
बोरिवली विधानसभा मतदारसंघात पर्जन्यजल संचयनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम संमत करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत बोरिवलीतील एक हजारांहून अधिक सोसायट्यांमध्ये पर्जन्यजल संचयन विहिरी बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. कमी पाऊस आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे मुंबईत सध्या १० टक्के पाणी कपातीची परिस्थिती आहे. हे लक्षात घेता, आमदार संजय उपाध्याय म्हणाले की, शहरात जलसंधारण आणि पर्जन्यजल संचयनाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
महापालिकेने बनवलेले नियम प्रत्यक्षात अंमलात आणले जात आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी महापालिकेकडे कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नाही. नियमांनुसार, जर एखाद्या इमारतीने पर्जन्यजल संचयन केले नाही, तर दंडाची तरतूद आहे. जर महापालिका पर्जन्यजल संचयनाबाबत गंभीर असती, तर किती सोसायट्यांमध्ये प्रत्यक्षात पर्जन्यजल संचयन केले जात आहे, हे तपासण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक पावसाळ्यात आपले कर्मचारी पाठवले असते.
Leave a Reply