महाराष्ट्रातील खासगी शाळांकडून होणारी मनमानी शुल्कवाढ आणि त्यातील अपुरी पारदर्शकता याला लगाम घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. उच्च व व्यावसायिक शिक्षणातील शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या धर्तीवर शालेय शिक्षणासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी केली जात आहे. केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशनने (कॉप्स) शालेय शिक्षण विभागाला १६ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.
शुल्कवाढीचा पालकांना फटका
खासगी शाळांकडून दरवर्षी शुल्कात वाढ केली जाते, मात्र त्यामागील कारणे आणि हिशेब याबाबत पुरेशी पारदर्शकता नसल्याची तक्रार पालकांकडून केली जाते. शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने पालकांना मनमानी शुल्क भरावे लागते, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी
उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षणासाठीही स्वतंत्र प्राधिकरण उभारावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनात एकूण १६ मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
Leave a Reply