संपूर्ण जग एका अत्यंत अस्थिर आणि तणावपूर्ण भू-राजकीय कालखंडातून जात असताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ आणि १७ नोव्हेंबर रोजी फिलीपिन्सची राजधानी मनिला येथे दोन दिवसीय दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते २३ व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेत आणि २१ व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. आग्नेय आशियामध्ये भारताचे सामरिक, राजनैतिक आणि आर्थिक अस्तित्व अधिक मजबूत करण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या दौऱ्यात चीनची वाढती शक्ती, भारताची व्यापार तूट, सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. पश्चिम आशियातील संकट आणि अमेरिका-इराण संघर्ष पेटलेला असताना आशिया खंडात चीनची वाढती लष्करी आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा शेजारील देशांसाठी मोठी चिंता बनली आहे.
आसियान म्हणजे नेमके काय?
आसियान म्हणजेच आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना. या संघटनेची स्थापना ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी झाली होती. शीतयुद्धाच्या काळात महासत्तांमधील राजकीय अस्थिरता आणि स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर आणि थायलंड या पाच देशांनी बँकॉक जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करून या संघटनेचा पाया रचला. आग्नेय आशियामध्ये आर्थिक सहकार्य वाढवणे, प्रादेशिक शांतता प्रस्थापित करणे आणि स्थैर्य राखणे हे या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. कालांतराने ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया हे देशही यात सामील झाले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तिमोर-लेस्तेच्या समावेशानंतर आसियानच्या सदस्य देशांची संख्या आता ११ झाली आहे. आसियान देशांमध्ये जगातील सुमारे ६९.३ कोटी लोक राहतात आणि या देशांची एकत्रित अर्थव्यवस्था अंदाजे ४.३ ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. आसियानला एक स्वतंत्र देश मानले, तर ती जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल आणि २०३० पर्यंत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे या संघटनेचे ध्येय आहे. युरोपियन युनियनप्रमाणे आसियानकडे सदस्य देशांवर निर्णय लादणारी कोणतीही केंद्रीय सत्ता नाही; ही संघटना पूर्णपणे एकमत आणि एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वावर चालते.
भारतासाठी हा दौरा का महत्त्वाचा?
आसियानसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे चीनचा वाढता विस्तारवाद. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रात चीनने आपले हक्क सांगायला सुरुवात केल्यापासून फिलीपिन्स आणि चीन यांच्यात सागरी सीमांवरून मोठा संघर्ष सुरू आहे. २०२१ च्या लष्करी उठावानंतर म्यानमारमध्ये सुरू झालेले गृहयुद्ध आटोक्यात आणण्यात आसियानच्या पंचसूत्री शांतता योजनेला अद्याप यश आलेले नाही. त्यातच थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील सीमावादानेही डोके वर काढले आहे. अशा परिस्थितीत भारतासाठी आसियानचे महत्त्व केवळ औपचारिक राहिलेले नसून ते अत्यंत सामरिक आणि आर्थिक बनले आहे. चीनच्या दादागिरीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत आग्नेय आशियाई देशांसोबत संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य वाढवत आहे. कोणत्याही एका देशाची मक्तेदारी नसलेला खुला, मुक्त आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक प्रदेश असावा, ही भारताची ठाम भूमिका आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानली जाणारी मलाक्काची सामुद्रधुनी हिंद महासागराला दक्षिण चीन समुद्राशी जोडते. भारताचा बहुतांश आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा याच सागरी मार्गातून होतो. त्यामुळे इंडोनेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स यांसारख्या देशांसोबत नौदल सराव, सागरी निगराणी आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण करणे भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. याचेच महत्त्व ओळखून २०२६ हे वर्ष आसियान-भारत सागरी सहकार्य वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे.
व्यापाराच्या आघाडीवर आसियान हा भारताचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. २०२५ मध्ये भारत आणि आसियान देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार अंदाजे ११४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. मात्र, या व्यापारात भारतासमोर व्यापार तूट ही एक मोठी चिंता आहे. भारत आणि आसियानने २०१० मध्ये वस्तू व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली होती. हा करार लागू झाल्यापासून भारताची व्यापार तूट २०११ मधील ७.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२३ मध्ये थेट ४४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे २०२० पासून या कराराचे पुनरावलोकन सुरू असून व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांना अधिक संधी मिळावी, यासाठी भारत आग्रही आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताने स्वदेशी बनावटीची अत्याधुनिक ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे फिलीपिन्सला पुरवून संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. मनिला येथील शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी भारत आणि आसियान यांच्यातील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेतील. या बैठकीत सागरी सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण सहकार्य, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नव्या क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करण्यावर भर दिला जाईल. पूर्व आशिया शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींना अमेरिका, चीन, जपान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या बड्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे.
Leave a Reply