देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होणार जस्टिस नागरत्ना

भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात लवकरच एका ऐतिहासिक सुवर्णपानाची भर पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनण्याच्या मार्गावर आहेत. ठरलेल्या वरिष्ठतेच्या क्रमानुसार त्या २४ सप्टेंबर २०२७ रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदाची शपथ घेऊ शकतात.

कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि शिक्षण

जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना यांचे वडील ई. एस. वेंकटरमैया हे भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांचे शालेय शिक्षण बंगळुरू आणि नवी दिल्ली येथे झाले. त्यांनी १९८४ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या जीसस अँड मेरी कॉलेजमधून इतिहास विषयात बीए ऑनर्सची पदवी पूर्ण केली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण घेत १९८७ मध्ये त्यांनी एलएलबीची पदवी मिळवली.

वकिलीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास

१९८७ मध्ये त्यांनी कर्नाटक बार कौन्सिलमध्ये नावनोंदणी करून बंगळुरू येथे वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी दिवाणी, घटनात्मक, व्यावसायिक आणि कुटुंब कायद्याच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ काम केले. ८ फेब्रुवारी २००८ रोजी त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आणि १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. कर्नाटक बारमधून थेट उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली.

ऐतिहासिक भूमिका

जस्टिस नागरत्ना त्यांच्या स्वतंत्र आणि निडर भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. जानेवारी २०२३ मध्ये पाच सदस्यांच्या संविधानपीठाने बहुमताने सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र जस्टिस नागरत्ना या पीठातील एकमेव असहमत न्यायाधीश होत्या. एवढा मोठा निर्णय अध्यादेशाऐवजी संसदेत कायदा करून घेतला गेला पाहिजे होता, अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली होती.

ठरलेल्या वेळेनुसार सर्व प्रक्रिया पार पडल्यास त्या २४ सप्टेंबर २०२७ रोजी देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे हाती घेतील आणि २९ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत या पदावर कार्यरत राहतील.