नीरा नदीत पाणी सोडण्यास विरोध; कालव्यातून पाणी द्या

नीरा नदीत पाणी सोडण्याच्या मागणीवरून बारामती परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. नीरा नदीत पाणी सोडल्यास छत्रपती, सोमेश्वर आणि माळेगाव या तीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेती धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचा दावा छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी केला आहे. नदीऐवजी नीरा डावा कालव्याच्या माध्यमातून पाण्याचे आवर्तन सोडावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

नीरा नदीमध्ये पाणी सोडावे, या मागणीसाठी इंदापूर आणि माळशिरस तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सराटी येथे रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांच्या नेतृत्वाखाली कारखान्याच्या विश्रामगृहात शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला सोमेश्वर कारखान्याचे अध्यक्ष राजवर्धन शिंदे, माळेगाव कारखान्याचे संचालक योगेश जगताप यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

नदीतील पाण्याचा अपव्यय होण्याची भीती

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या भूमिकेनुसार, नीरा नदीत पाणी सोडण्यास विरोध नाही; मात्र पाणी योग्य पद्धतीने संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत नीरा नदीत पाणी सोडल्यास ते शेवटच्या भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे. बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीपात्रात ठिकठिकाणी मोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होऊ शकतो. याउलट नीरा डावा कालव्याच्या माध्यमातून पाणी सोडल्यास संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी देता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत रब्बी हंगामासाठी आवर्तने सोडण्याचा निर्णय झाला होता. तिसरे आवर्तन उन्हाळ्यात सोडण्याचेही नियोजन करण्यात आले होते. गतवर्षी धरणातील पाणीसाठा १०० टक्के होता, तर यंदा तो ८७ टक्के असल्याचेही जाचक यांनी बैठकीत मांडले.

१६ नोव्हेंबरला पुण्यात महत्त्वाची बैठक

नीरा नदीतील पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी १६ नोव्हेंबर रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुण्यात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. सोमेश्वर कारखान्याचे अध्यक्ष राजवर्धन शिंदे यांनीही बैठकीत निवेदन देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नदीत पाणी सोडण्याऐवजी कालव्याच्या माध्यमातून पाणी देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शासनाने नदीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास वेळप्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा पृथ्वीराज जाचक यांनी दिला आहे. त्यामुळे १६ नोव्हेंबरच्या बैठकीतील निर्णयाकडे बारामती, इंदापूर आणि माळशिरस परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.