नाशिक : बहुचर्चित बाह्य रिंगरोड प्रकल्पांतर्गत १६ गावांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत १०३ हेक्टरचे क्षेत्र थेट खरेदीने ताब्यात घेतले आहे. बाधित शेतकऱ्यांना एक हजार ८१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मात्र त्याचवेळी नऊ गावांमध्ये अलाइनमेंटचा वाद, निधीची कमतरता आणि वरिष्ठ पातळीवरील मान्यतेअभावी प्रशासनाला ॲवॉर्ड, म्हणजेच जाहीरनामे, घोषित करता येत नाहीत. परिणामी संबंधित गावांमध्ये भूसंपादनात अडथळे निर्माण होत आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती ६६.६५ किलोमीटरचा रिंगरोड उभारण्यात येत आहे. नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांतील २४ गावांमधून त्यासाठी ३८६ हेक्टर खासगी क्षेत्र संपादित केले जाते. या भूसंपादनासाठी सरकारने तीन हजार ६५९.४७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सिंहस्थात देशभरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी हा रिंगरोड खुला करून देण्याचा सरकारचा उद्देश असून, त्यादृष्टीने प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश यंत्रणांना दिले आहेत. मात्र हा प्रकल्प गेल्या काही महिन्यांपासून अलाइनमेंटच्या वादात सापडला आहे. त्यातही ज्या १६ गावांमध्ये ॲवॉर्ड जाहीर करण्यात आले, तेथेही भूसंपादनाची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. परिणामी सरकारच्या मूळ उद्देशालाच तडा गेला असून, प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
थेट खरेदीत संथगती
जिल्हा प्रशासनाने ढकांबे, वरवंडी, मानोरी, आंबेबहुला, गौळाणे, पाथर्डी, विंचूर गवळी, आडगाव, माडसांगवी, पिंपळगाव बहुला, बेळगाव ढगा, सारुळ, चांदशी, पिंपळगाव खांब आणि पंचक या गावांमधील ॲवॉर्ड घोषित केले आहेत. संबंधित गावात थेट खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच संमती दिली. परंतु संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांमधून प्रत्यक्ष ताबा देताना शेतकरी पुढे येताना दिसून येत नाहीत. परिणामी भूसंपादन संथगतीने सुरू आहे. आतापर्यंत ३०५ गटांची खरेदी झाली असून, प्रशासनाच्या हाती १०३ हेक्टर क्षेत्र आले आहे.
कोणत्या गावात कोणती अडचण
मुंगसरे आणि महादेवपूरमध्ये अलाइनमेंटचा वाद आहे. मातोरीत अतिरिक्त आठ लाख ९३ हजार रुपये येणे बाकी आहे. मखमलाबाद, विहितगाव आणि वडनेर दुमालासाठी अतिरिक्त निधी हवा आहे. देवळाली, गोवर्धन आणि जलालपूरचा वाद राज्य सरकारच्या न्यायालयात आहे.
Leave a Reply