राज्यातील जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या दुय्यम कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून सुमारे ३४ हजार कर्मचारी काम बंद ठेवणार आहेत. समान कामासाठी समान वेतन मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. या संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून लागू करण्यात आलेली सुधारित वेतनश्रेणी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी मिळावी, हे या आंदोलनाचे मूळ तत्त्व आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने लढा सुरू केला असून, आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांनंतर आता बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२१ महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, तो पाठवून तब्बल २१ महिने उलटूनही शासन स्तरावर या प्रस्तावाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. शासनाने या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
संघटनांचा पाठपुरावा
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ-गट-क, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या पदरी ठोस निर्णयाऐवजी केवळ आश्वासनेच पडल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. हा संप केवळ वेतनवाढीचा प्रश्न नसून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाचा, सेवाविषयक हक्कांचा आणि समानतेच्या तत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
Leave a Reply