अमेरिकन चित्रपटांमध्ये पोलिस एखाद्या संशयिताला अटक करताना किंवा चौकशी सुरू करण्यापूर्वी काही वाक्ये उच्चारतात. तुम्हाला गप्प राहण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही जे काही बोलाल, ते न्यायालयात तुमच्याविरुद्ध वापरले जाऊ शकते. तुम्हाला वकिलाची मदत घेण्याचा अधिकार आहे. वकील घेणे परवडत नसेल, तर तुमच्यासाठी वकील दिला जाईल. अनेकांना वाटते की ही केवळ चित्रपटांतील पद्धत असावी. प्रत्यक्षात या वाक्यांमागे व्यक्तिस्वातंत्र्य, घटनात्मक अधिकार आणि तपास यंत्रणेच्या अधिकारांमधील समतोल साधणारा मोठा घटनात्मक इतिहास आहे. यालाच जगभरात ‘मिरांडा राइट्स’ किंवा ‘मिरांडा वॉर्निंग’ म्हणून ओळखले जाते.
## एका कबुलीजबाबाने घडवलेला बदल
१९६३ मध्ये अमेरिकेतील ॲरिझोना राज्यातील फिनिक्स शहरात राहणाऱ्या अर्नेस्टो मिरांडा या व्यक्तीला एका तरुणीचे अपहरण आणि बलात्कार केल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याची सुमारे दोन तास चौकशी केली. या चौकशीनंतर मिरांडाने संबंधित गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्या कबुलीजबाबाच्या आधारे त्याच्यावर खटला चालवण्यात आला आणि त्याला दोषी ठरवण्यात आले.
मात्र नंतर या प्रकरणाने अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत ऐतिहासिक वळण घेतले. ऑल्विन मूर या वकिलाने मिरांडाच्या वतीने असा युक्तिवाद केला की, पोलिसांच्या ताब्यात असताना मिरांडाला त्याच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्याला वकील घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे, याची त्याला जाणीव करून देण्यात आली नव्हती.
हा प्रश्न अखेरीस अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर पोहोचला. मिरांडाचा कबुलीजबाब स्वयंस्फूर्त होता का? त्याला घटनेनुसार आणि कायद्यानुसार देण्यात आलेले सुरक्षा हक्क मिळाले होते का? हे प्रश्न केवळ एका आरोपीच्या कबुलीजबाबापुरते मर्यादित नव्हते. पोलिस यंत्रणेला चौकशीचा अधिकार असताना, त्या चौकशीवेळी व्यक्तीच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण कसे करायचे, हा त्यामागील मोठा प्रश्न होता.
## न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील पाचवी दुरुस्ती एखाद्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असे संरक्षण देते. त्याचप्रमाणे सहावी दुरुस्ती आरोपीला कायदेशीर मदत मिळण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते.
तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती अर्ल वॉरेन यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ५-४ अशा मताधिक्याने निर्णय दिला. पोलिसांच्या ताब्यात चौकशी करताना संशयित व्यक्तीला तिच्या घटनात्मक अधिकारांची पुरेशी जाणीव करून देणे आवश्यक आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. याच निर्णयातून पुढे ‘मिरांडा वॉर्निंग’ प्रसिद्ध झाली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या संकल्पनेमागील मूलभूत तत्त्वे केवळ अमेरिकन कायद्यापुरती मर्यादित नाहीत. भारतीय राज्यघटनेनेही एखाद्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ नये, तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत घेण्याचा अधिकार असावा, यासाठी घटनात्मक संरक्षण दिले आहे. भारतीय संविधानानेही तपास यंत्रणेच्या अधिकारांबरोबरच व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला आणि कायदेशीर संरक्षणाला महत्त्व दिले आहे.
Leave a Reply