तुम्ही तुमचा फ्लॅट एखाद्याला लीव्ह अँड लायसन्स कराराअंतर्गत भाड्याने दिला असेल आणि कराराची मुदत संपल्यानंतरही भाडेकरू तो रिकामा करत नसेल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. मुंबईमध्ये अशा घरमालकांना आता त्यांचे फ्लॅट परत मिळवण्यासाठी लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेची वाट पाहण्याची गरज नाही. राज्य सरकारने घरमालकांना निष्कासनासाठी एक नवीन मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. याअंतर्गत ते त्यांच्या भागातील पोलीस उपआयुक्तांकडे अर्ज करू शकतात.
काय आहे नियम?
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ३१ जुलै २०२६ रोजी एक अधिसूचना जारी करून मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या सर्व १५ विभागीय उपआयुक्तांना या कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. याचा अर्थ असा की, पात्र घरमालक आता संबंधित उपआयुक्तांकडे जाऊन निष्कासन आदेशाची विनंती करू शकतात. मुंबईतील सांताक्रूझ पूर्व येथील एका फ्लॅटमधील रहिवाशांनी ३६ महिन्यांच्या लीव्ह अँड लायसन्स कराराची मुदत संपल्यानंतरही फ्लॅट रिकामा केला नव्हता. यानंतर संबंधित उपआयुक्तांनी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम २४ आणि ४३ अंतर्गत फ्लॅट रिकामा करण्याचा आदेश जारी केला.
कोणत्या घरमालकांना या नियमाचा फायदा होईल?
ही तरतूद सर्व प्रकारच्या घरमालक-भाडेकरू वादांना लागू होत नाही. याचा फायदा प्रामुख्याने अशा घरमालकांना होईल ज्यांनी आपले निवासी फ्लॅट लीव्ह अँड लायसन्स कराराअंतर्गत भाड्याने दिले आहेत आणि तो करार संपला आहे. सामान्य भाडेकराराशी संबंधित वादांसाठी ही तरतूद आपोआप वापरली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपले प्रकरण कायद्याच्या कक्षेत येते की नाही, हे निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
मुंबईमध्ये घरमालकांनी ज्या पोलीस झोनच्या अधिकारक्षेत्रात त्यांचा फ्लॅट येतो, त्या पोलीस उपआयुक्तांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. केवळ स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याने या कायद्यांतर्गत निष्कासन प्रक्रिया सुरू होत नाही. विहित कार्यपद्धतीनुसार संबंधित उपआयुक्तांकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत नोंदणीकृत लीव्ह अँड लायसन्स करार, फ्लॅटच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे, कराराची एक प्रत, करार संपल्याचा पुरावा, फ्लॅटमधील रहिवाशाची ओळख आणि पत्त्याची माहिती, फ्लॅट रिकामा करण्यासाठी पाठवलेल्या नोटीस किंवा पत्राची एक प्रत, लायसन्स शुल्क आणि थकबाकी भरल्याची नोंद, तसेच घरमालकाला फ्लॅट परत मिळवण्यासाठी ज्या कायदेशीर हक्कांची पूर्तता करायची आहे ते सिद्ध करणारे दस्तऐवज जोडावे लागतात.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply