विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार म्हणून चिन्हांकित झाल्यामुळे ज्या मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत, त्यांना अंतिम मतदारयादीत नाव नोंदविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आणखी एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. पात्र मतदारांनी आपला एन्युमरेशन फॉर्म, म्हणजेच माहिती संकलन अर्ज सादर करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी केले आहे.
ज्या मतदारांचे एन्युमरेशन फॉर्म परत न आल्याने त्यांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट झाली नाहीत, अशा मतदारांची यादी संबंधित मतदान केंद्रांचे सूचना फलक, पंचायत भवन, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच गटविकास व पंचायत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. याशिवाय, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही ही यादी वाचनीय पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध असेल. १४ मे २०२६ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार या यादीत नाव समाविष्ट न होण्याची संभाव्य कारणेही नमूद असतील.
अर्ज भरण्याची सोपी प्रक्रिया
अर्ज मिळवणे आणि सादर करण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे. अंशतः भरलेले एन्युमरेशन फॉर्म इसी-नेटमधील मतदार नोंदणी अधिकारी डॅशबोर्डवर नव्याने तयार केले जातील. बूथ लेव्हल ऑफिसर हे राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सच्या मदतीने घरोघरी जाऊन, तसेच शेजारी, कुटुंबीय व रहिवासी संघटनांच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत हे फॉर्म पोहोचवतील. मतदारांना व्हॉट्सॲप, ई-मेल आणि एसएमएसद्वारेही हे फॉर्म पाठवले जातील. जुन्या इपीक क्रमांकाचा वापर करून निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ किंवा इसी-नेट ॲपवरूनही फॉर्म डाउनलोड करता येईल.
ज्यांचे निवासस्थान बदललेले नाही, त्यांनी पूर्ण भरलेला व स्वाक्षरी केलेला फॉर्म आणि यापूर्वी अर्ज न करण्याचे कारण देणारे निवेदन संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक अधिकारी किंवा बूथ लेव्हल ऑफिसर यांच्याकडे सादर करावे. इसी-नेटवर ई-साइन सुविधेसह ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. राज्यांतर्गत स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना फॉर्म-८ भरण्याची गरज नाही. त्यांनी एन्युमरेशन फॉर्मसोबत नवीन पत्ता व विधानसभा मतदारसंघाचा उल्लेख असलेले निवेदन आणि पत्त्याचा पुरावा नवीन मतदारसंघातील अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. ज्या बेघर व्यक्तींकडे वास्तव्याचा कोणताही दस्तऐवज नाही, त्यांच्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसरने दिलेला क्षेत्रीय पडताळणी अहवाल पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. मतदारांना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर किंवा इसी-नेट ॲपवर बुक अ कॉल विथ बीएलओ या सुविधेद्वारे थेट बूथ लेव्हल ऑफिसरशी संपर्क साधता येईल.
पडताळणीनंतर जुना क्रमांक कायम
प्राप्त अर्जांची मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम २१(१) नुसार पात्रता आणि निवासस्थानाची क्षेत्रीय पडताळणी केली जाईल. पात्र ठरलेल्या मतदारांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट करून त्यांना पुनरीक्षणापूर्वीचाच इपीक क्रमांक पुन्हा बहाल केला जाईल. दरम्यान ज्यांनी यापूर्वीच नवीन नोंदणीसाठी फॉर्म-६ भरला आहे, त्यांनी पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. त्यांच्या अर्जावर ३ नोव्हेंबर २०२६ च्या स्पष्टीकरणानुसार कार्यवाही होईल. कोणताही पात्र मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये आणि दुबार नोंदणी होऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. प्रसार माध्यमांसह बेघर व्यक्तींच्या वस्त्यांमध्ये दवंडी किंवा ध्वनिक्षेपकाद्वारे जनजागृती करून कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply