नाशिक महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी तरतूद करण्यात आलेला ३० कोटी रुपयांचा निधी अपुरा पडत आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने आणखी ४७ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या वाढीव निधीची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव येत्या २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
मंजुरी मिळाल्यास एकूण निधी ७७ कोटींवर
मूळ अंदाजपत्रकात ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ४७ कोटी ३५ लाख ९६ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतर ७७ कोटी ३५ लाख ९६ हजार रुपये एकूण निधी उपलब्ध होणार आहे. पूर्वीच्या निधी तरतुदीतून योजनांची व्याप्ती, वस्त्यांमधील प्रत्यक्ष गरजा आणि सुरू असलेली विकासकामे लक्षात घेता हा निधी पुरेसा नसल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अतिरिक्त निधीसाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
वाढीव निधीतून स्थापत्य विषयक विकासकामांना ३२ कोटी २२ लाख ६० हजार रुपये, पाणीपुरवठाविषयक विकासकामांना ६ कोटी ६२ लाख ५ हजार रुपये, मलनिस्सारण व ड्रेनेज लाइनसाठी २ कोटी ४ लाख ६७ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्याशिवाय कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मागासवर्गीय वस्त्या व प्रभागांमधील स्थापत्य कामे, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, उद्याने व बागांची देखभाल या कामांचाही समावेश आहे.
पायाभूत सुविधा सुधारणे हा मुख्य उद्देश
मागासवर्गीय वस्त्या आणि प्रभागांमधील पायाभूत सुविधा सुधारणे हा या वाढीव तरतुदीमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज आणि दिवाबत्ती यांसारख्या मूलभूत सुविधांसोबतच युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य विकासावरही भर दिला जाणार आहे.
महापालिका अधिनियमानुसार अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे वर्गीकरण, फेरबदल तसेच विशेष किंवा अतिरिक्त अनुदानासाठी महासभा आणि स्थायी समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून महासभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे. २० नोव्हेंबरच्या महासभेत या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, यावर पुढील कामांची दिशा ठरणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मागासवर्गीय वस्त्या व प्रभागांमधील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply