अहिल्यानगर जिल्ह्यात ऊसदरावरून सुरू असलेला संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी जाहीर केलेला दर शेतकरी संघटनांनी अमान्य केला आहे. कोल्हापूरच्या धर्तीवर दर देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना शेतकरी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कारखानदारांचे पुतळे जाळून निषेध केला असून तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दीड महिन्यानंतरही दर ठरलेला नाही
गाळप हंगामाला दीड महिना उलटूनही जिल्ह्यात ऊसाचा दर ठरलेला नाही. जिल्हा प्रशासनाने एक बैठक घेतली, तर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत दोन बैठका झाल्या. तरीही कारखानदारांनी या बैठकांकडे पाठ फिरवली. कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहावेत, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी दिली होती; मात्र कोणीही आले नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये संताप असून त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
ऊसदरासाठी राहुरी येथे दोनदा आणि नेवासा फाटा येथे एकदा रस्ता रोखण्यात आला. तरीही कारखानदारांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अखेर संगमनेर येथील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने ३२०० रुपये पहिली उचल म्हणून जाहीर केली. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा केल्याची माहिती आहे; मात्र त्याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
कोल्हापूरच्या धर्तीवर दराची मागणी
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचा दर एक हजार रुपयांनी जास्त आहे. मग उसाला योग्य दर का दिला जात नाही, असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे. कोल्हापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील उसाच्या साखर उताऱ्यात एवढा फरक पडतो का, असाही प्रश्न विचारण्यात आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात साखर उतारा चोरला जात असून शेतकऱ्यांना पैसे मिळू न देता कारखानदार मनमानी करत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केला आहे.
साखर कारखानदार, प्रशासन आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यंदा दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि उसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. त्यात कारखानदार दर न देता शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि छळवणूक करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा दर मान्य नसल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. कोल्हापूरच्या धर्तीवर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी दर द्यावा, यासाठी सर्व शेतकरी संघटनांकडून आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे शिवसेना शेतकरी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष रवी मोरे आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब फटांगरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाची भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारखाने पुरेसा दर देत नसतील, तर हे कार्यालय कोणती प्रशासकीय कारवाई करू शकते आणि ते कारखानदारांच्या की शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply