दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या परीक्षा शुल्क माफी योजनेवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे अनेक गरजू विद्यार्थी या सवलतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या अटी तातडीने रद्द करून दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्क माफी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
३०४ तालुक्यांत दुष्काळ, शुल्क माफीचा निर्णय
राज्यात यंदा तब्बल ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ३ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने २० लाख ३८ हजार ६३० रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.
जाचक अटीवर विद्यार्थ्यांचा आक्षेप
मात्र, शुल्क माफीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त प्रत्यक्ष शहरात राहतात, मात्र त्यांच्या नावावर गावाकडे शेतजमीन आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. या अटीमुळे अनेक शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.
दुष्काळामुळे गावाकडील शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी शहरात स्थलांतर करावे लागते. अशा परिस्थितीत केवळ पालक शहरात राहतात आणि त्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे, या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी नाकारणे योग्य नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. दुष्काळाचा आर्थिक फटका बसलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने अटींचा फेरविचार करून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना कोणताही भेदभाव न करता परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply