वांद्रे-कुर्ला संकुलातील निवासी भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेला अत्यंत थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हे भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी बोली खुली ठेवली होती. वारंवार मुदतवाढ देऊनही निवासी बांधकामासाठी आरक्षित भूखंडांसाठी पाच महिन्यांत केवळ दोनच निविदा आल्या आहेत. या निविदा आठवडाभरात उघडण्यात येणार असून, त्यातून किती निधी उभा राहील याकडे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नऊ भूखंड, ९,२८४ कोटींचे उद्दिष्ट
प्राधिकरणाने ११ मे रोजी बीकेसीमध्ये नऊ भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी खुले केले होते. यामध्ये चार निवासी आणि पाच व्यावसायिक वापरासाठी आरक्षित होते. वित्तीय संस्थांवरील अवलंबित्व कमी करून महसूल वाढवणे हा यामागील उद्देश होता. या नऊ भूखंडांचे एकत्रित क्षेत्र सुमारे ५३,४६१ चौरस मीटर, म्हणजेच सुमारे १३ एकर असून, सर्व नऊ भूखंडांमधून किमान ९,२८४.८८ कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी चार निवासी भूखंडांमधून किमान २,६६४.२५ कोटी रुपये अपेक्षित होते.
तीन वेळा मुदतवाढ, तरीही दोनच बोली
सुरुवातीला २४ जुलै ही अंतिम मुदत होती. प्रतिसाद न मिळाल्याने ती वाढवून २१ ऑगस्ट, त्यानंतर २१ सप्टेंबर आणि २९ सप्टेंबर करण्यात आली. आता आठवडाभरात निविदा उघडण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. बँक ऑफ बडोदा आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) या दोन संस्थांनी निवासी भूखंडासाठी निविदा भरल्या आहेत. त्यांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनासाठी निवासस्थाने विकसित करण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. त्यांनी किती रकमेच्या निविदा भरल्या आहेत, हे आर्थिक निविदा उघडल्यानंतरच स्पष्ट होईल. यापूर्वी प्राधिकरणाने चारपैकी तीन निवासी भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तेव्हा एकही बोलीदार पुढे आला नव्हता. निवासी भूखंडांसाठी प्रति चौरस मीटर ३,५२,००८ रुपये एवढा किमान भाडेपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा अधिक बोली लावणाऱ्यांना भूखंड वितरित केला जाईल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply