वसई-विरार महापालिकेतील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे टीसीएस-आयओएनमार्फत सरळसेवा पद्धतीने भरण्याच्या प्रस्तावावरून सोमवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. स्थानिक तरुणांना प्राधान्य, विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य आणि प्रशासकीय खर्चाच्या मर्यादेवरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र बहुजन विकास आघाडीच्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
भरती प्रक्रिया टीसीएसमार्फत राबविल्याने पारदर्शकता येणार असली, तरी स्थानिक तरुणांना संधी मिळावी आणि महापालिकेत वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका अनेक सदस्यांनी मांडली.
विरोधकांची भूमिका आणि मतदान
विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या कामाची चाचणी घेण्याची मागणी केली. तसेच महापालिकेचा आस्थापना खर्च शासनाच्या नियमानुसार ३५ टक्क्यांच्या मर्यादेत कसा राखला जाणार, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने आधी द्यावे, असा आग्रह त्यांनी धरला.
विरोधकांच्या आक्षेपांनंतरही महापौरांनी प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला. या वेळी बहुजन विकास आघाडीच्या ५८ नगरसेवकांनी प्रस्तावाच्या बाजूने, तर भाजपच्या ३८ नगरसेवकांनी विरोधात मतदान केले. अखेर बहुमताने पदभरतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वयोमर्यादेत शिथिलता?
दरम्यान, मागील १० ते १५ वर्षांपासून बाह्य यंत्रणेमार्फत महापालिकेत कार्यरत असलेल्या अनुभवी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरळसेवा भरतीत संधी मिळावी, यासाठी वयोमर्यादेत १० वर्षांची विशेष शिथिलता देण्याच्या मुद्द्यावरही सभेत चर्चा झाली. त्यामुळे नव्या भरती प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांसह विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply