महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयीचा मसुदा सादर केला जाईल. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घेऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. या वर्षाच्या अखेरीस अथवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यात समान नागरी कायदा लागू होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माध्यमांसाठी शासकीय निवासस्थानी आयोजित दिवाळी कार्यक्रमादरम्यान अनौपचारिक गप्पांमध्ये फडणवीस यांनी याविषयावर भाष्य केले. समान नागरी संहितेला राज्यघटनेचीच मान्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा कायदा लागू करणे ही प्रत्येक राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना तयार केली असून त्यातील मार्गदर्शनानुसारच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले.
रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल देण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल घेऊन नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात तो सादर केला जाईल आणि त्यानंतर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
उत्तराखंडमध्ये आधीच लागू
उत्तराखंडमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर २७ जानेवारी २०२५ रोजी समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला होता. समान नागरी कायदा लागू करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानंतर भाजपशासित इतर राज्यांमध्येही त्याच दिशेने पावले टाकली जात आहेत. सध्या महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यावर काम सुरू असून राज्य सरकार त्या दिशेने लवकरच ठोस पाऊल टाकणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply