मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महासभेच्या बैठकांदरम्यान होणारा गोंधळ, अनधिकृत प्रवेश आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता व्यापक पावले उचलली आहेत. महासभेचे कामकाज शांततेत आणि सुरळीत पार पडावे, तसेच नागरिक, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची सुरक्षितता राखली जावी, यासाठी महापालिकेने सर्वसमावेशक मानक कार्यपद्धती तयार केली आहे.
महापालिकेच्या आस्थापना विभागामार्फत ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या कार्यपद्धतीत महासभेच्या काळातील प्रवेश नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, गर्दीचे व्यवस्थापन, पत्रकार आणि नागरिकांना प्रवेश पास देण्याची प्रक्रिया, सीसीटीव्ही देखरेख आणि अनुचित प्रकार घडल्यास करावयाच्या कारवाईबाबत सविस्तर नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
१६ ऑक्टोबरच्या गोंधळानंतर प्रशासनाची पावले
१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महासभेच्या बैठकीदरम्यान काही व्यक्तींनी अभ्यागतांच्या दालनात प्रवेश करून गोंधळ घातल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे महासभेच्या कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला होता. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तसेच २२ ऑक्टोबर रोजी महापौरांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महासभेच्या बैठकीदरम्यान प्रवेश नियंत्रण आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
नागरिकांना तीन दिवस आधी अर्ज बंधनकारक
नव्या कार्यपद्धतीमधील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महासभेच्या बैठकीला नागरिक म्हणून उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना आता नियोजित बैठकीच्या किमान तीन दिवस आधी नगरसचिवांकडे स्वतः उपस्थित राहून लेखी अर्ज सादर करावा लागणार आहे. महापौर तथा पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीनंतरच नागरिकांना प्रवेश पास वितरित करण्यात येणार आहेत. विशेष सभा आणि तहकूब सभेसाठी प्रवेश पास मिळविण्याकरिता किमान ४८ तास आधी अर्ज सादर करणे आवश्यक असेल. अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचे अधिकार महापौर तथा पीठासीन अधिकारी किंवा नगरसचिव यांच्याकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पासची संख्या सभागृहातील उपलब्ध आसनक्षमतेनुसार निश्चित केली जाणार असून प्रत्येक पासवर स्वतंत्र अनुक्रमांक असेल. पास हस्तांतरित करता येणार नाही. महासभेचे कामकाज जेवणापूर्वी आणि जेवणानंतर अशा दोन सत्रांमध्ये होणार असल्याने नागरिकांना प्रवेश पाससाठी अर्ज करताना कोणत्या सत्रात उपस्थित राहायचे आहे, याचा पर्याय अर्जात नमूद करावा लागणार आहे.
पत्रकारांनाही महासभेच्या बैठकीसाठी स्वतंत्र प्रवेश पास घ्यावा लागणार आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागप्रमुख यांच्यामार्फत पत्रकारांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. पत्रकारांचे अधिकृत ओळखपत्र तपासल्यानंतर संबंधित वृत्तपत्र किंवा माध्यम संस्थेशी संपर्क साधून त्यांची खातरजमा केली जाणार आहे. त्यानंतर महापौर तथा पीठासीन अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून पत्रकारांना प्रवेश पास दिले जातील.
महासभेच्या बैठकीदरम्यान मुख्यालयातील सीसीटीव्ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची जबाबदारी सीसीटीव्ही विभागातील सिस्टीम अॅनालिस्ट यांच्याकडे देण्यात आली आहे. महासभेच्या बैठकीदरम्यान संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेचा समन्वय करण्यासाठी उपायुक्त (मुख्यालय) यांची पदसिद्ध नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोंधळ, अडथळे आणि अनधिकृत चित्रीकरणावर कारवाईचा इशारा देण्यात आला असून, अशा व्यक्तींवर महापालिका अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply