कमला शाळेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर पेरू विकते. ती गेल्या वीस वर्षांपासून हे काम करत आहे. या संपूर्ण काळात तिने कधीही विक्रीची नोंद कागदावर केलेली नाही. एखाद्या शालेय मुलाने ‘मी उद्या पैसे देईन’ असे म्हटले, तर ती फक्त मान डोलवते आणि तो मुलगा दुसऱ्या दिवशी नक्की पैसे देऊन जातो. कोणत्या आईकडे शुक्रवारी पैसे असतील, कोणता रखवालदार विसरभोळा आहे आणि कोणत्या लहान मुलीला पैसे असोत वा नसोत, रिकाम्या हाताने परत पाठवू नये, हे तिला ठाऊक असते. तिचा संपूर्ण हिशेब केवळ तिच्या स्मरणात असतो आणि तिची ही स्मृती कधीही चुकलेली नाही.
हा हिशेब तिच्याशिवाय दुसरा कोणीही वाचू शकत नाही, हीच यातील अडचण आहे. एका दुपारी बँकेतील एक माणूस तिच्या टोपलीजवळ थांबला. त्याने दोन पेरू विकत घेतले आणि व्यवसाय वाढवण्यासाठी तिला कर्जाची गरज आहे का, असे विचारले. कमला खूप आनंदी झाली. पण त्याच वेळी त्याने तिच्या मासिक कमाईचा पुरावा मागितला. कमलाने त्याच्याकडे पाहिले, हसली आणि आपल्या कपाळावर बोट ठेवले. गेल्या वीस वर्षांत तिने बऱ्यापैकी कमाई केली होती, पण ती सिद्ध करण्याचा तिच्याकडे कोणताही मार्ग नव्हता.
यूपीआयने बदलले चित्र
भारताने ही समस्या गेल्या दशकात शांतपणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी वापरले जाणारे साधन म्हणजे ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’, ज्याची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली. जुलै २०२५ मध्ये या प्रणालीद्वारे एका महिन्यात १९.४७ अब्ज व्यवहार झाले. म्हणजेच दररोज सरासरी ६२८ दशलक्ष व्यवहार झाले आणि त्यातून एकूण २५.०८ ट्रिलियन रुपयांचे हस्तांतरण झाले. एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत ३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एकूण रकमेला व्यवहारांच्या संख्येने भागल्यास प्रति व्यवहार सरासरी रक्कम सुमारे १,३०० रुपये येते.
फक्त बँक खाते आणि मोबाईल पुरेसा
ही व्यवस्था इतक्या वेगाने का पसरली, याची तीन साधी कारणे आहेत. यासाठी फारशा कशाचीही गरज नसते; केवळ एक बँक खाते आणि एक मोबाईल फोन पुरेसा असतो. दुकानदाराला पेमेंट टर्मिनल भाड्याने घेण्याची गरज पडत नाही; तो फक्त छापील क्यूआर कोडच्या मदतीने व्यवहार सुरू करू शकतो. ही प्रणाली कोणत्याही एका कंपनीच्या मालकीची नाही; अनेक अॅप्स एकाच सामायिक पायाभूत सुविधेवर काम करतात. शिवाय ही प्रक्रिया अत्यंत जलद आहे; रविवारी रात्रीही काही सेकंदांत पैसे हस्तांतरित होऊ शकतात.
काही महिन्यांनंतर कमलाला तिच्या नातीकडून एक छापील क्यूआर कोड मिळाला, जो तिने आपल्या टोपलीवर चिकटवून ठेवला. सुरुवातीला परिसरातील शालेय मुलांनी याची थट्टा केली. अचानक विकल्या गेलेल्या प्रत्येक पेरूचा एक डिजिटल ठसा उमटू लागला. कमला उत्पन्न मिळवते, तिचा व्यवसाय स्थिर आहे आणि ती लहान कर्जे परतफेड करण्यास सक्षम आहे, याचा हा पुरावा ठरू शकतो. कमलासारख्या लाखो लोकांसाठी जोपर्यंत हिशेब केवळ डोक्यात ठेवला जात होता, तोपर्यंत असा कोणताही पुरावा अस्तित्वात नव्हता. आता तो डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाला आहे. जे लोक एकेकाळी औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या नजरेतून पूर्णपणे अदृश्य होते, ते आता हळूहळू या अर्थव्यवस्थेचा भाग बनत आहेत.
मात्र या डिजिटल ठशाची दुसरी बाजूही आहे. एखादी व्यक्ती कुठे पैसे खर्च करते, याची नोंद आता कुठेतरी साठवली जात आहे. त्यामुळे या माहितीपर्यंत कोणाला प्रवेश आहे आणि ती किती काळ साठवून ठेवली जाते, हा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरीकडे, यूपीआय वापरण्यासाठी मोबाईल फोन, नेटवर्क सिग्नल आणि बँक खाते असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे या मूलभूत गोष्टी नाहीत, त्यांना केवळ इतरांचे व्यवहार पाहण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. पैसे पाठवण्यासाठीच पिनची गरज असते; पैसे स्वीकारण्यासाठी त्याची कधीही गरज पडत नाही. जुन्या दिवसांत खिशात पैसे नसलेले मूलही पेरू घेऊन जाऊ शकत असे, कारण दिलेला शब्द पाळला जाई; आज मात्र प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवली जाते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply