दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी हिरवा आणि सुका चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गायरान जमिनीसह वैयक्तिक जमिनीवर अतिरिक्त चारा पिकांची लागवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत आणि विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशनच्या माध्यमातून ही कामे हाती घेता येणार आहेत. सामुदायिक उपयोगासाठी तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी अशा दोन्ही प्रकारची कामे या योजनेतून करता येतील.
चाराटंचाईची पार्श्वभूमी
नैऋत्य मोसमी पावसात झालेली तूट, खरीप पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट आणि रब्बी हंगामातही उत्पादन घटण्याची शक्यता यामुळे चाराटंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे शासनाने लागवड करता येणाऱ्या चारा पिकांचा योजनेत समावेश केला आहे. विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या ३७५ कामांपैकी उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा या प्रवर्गात सामुदायिक उपयोगासाठी चारा लागवड आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवड या दोन कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. शासनाने अतिरिक्त चारा पिकांची अंदाजपत्रकेही निश्चित केली आहेत.
बियाणे आणि वाणांची निवड
लाभार्थ्यांना वाणांचे बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बीज महामंडळ, एचआयएल, कृभको, एनएफएल, आयएफएफडीसी, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्थांकडून उपलब्ध करता येईल. कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत उत्पादन देणाऱ्या तसेच एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांच्या वाणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा आणि तालुकास्तरीय अधिकारी योग्य वाणांची शिफारस करतील. ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग या कामांच्या कार्यान्वयीन यंत्रणा असतील.
ग्रामपंचायतीच्या कामांना तालुका पशुधन विकास अधिकारी तांत्रिक, तर गटविकास अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. कृषी विभागाच्या कामांसाठी कृषी पर्यवेक्षक तांत्रिक आणि तालुका कृषी अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. पशुसंवर्धन विभागाच्या कामांसाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी तांत्रिक, तर सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. तांत्रिक सहायक या कामांची मोजमापपुस्तिकेत नोंद करतील. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या नोंदी प्रमाणित केल्यानंतर कार्यान्वयीन यंत्रणा विहित पद्धतीने देयके तयार करून ती ऑनलाइन अदा करतील. शासनाने सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालयांना चारा लागवडीसह पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित कामांसाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार दिले आहेत.
या कामांमध्ये मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. योजनेतून एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर पुन्हा त्याच क्षेत्रासाठी चारा लागवडीचे काम मंजूर होणार नाही. लाभार्थ्यांची निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि आर्थिक मर्यादांसह योजनेच्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply