सोमवार, ९ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये; रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मागणी

रेल्वे संघटनेने आठव्या वेतन आयोगाकडे किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ आणि वेतनवाढ ६ टक्के करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये; रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मागणी

केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाकडून पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा करत आहेत. दरम्यान, रेल्वे कर्मचाऱ्यांनीही आठव्या वेतन आयोगासमोर काही मागण्या मांडल्या आहेत. नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमेन या संघटनेने तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. या मागण्या किमान मूळ वेतन, फिटमेंट फॅक्टर आणि वार्षिक वेतनवाढ याबाबत आहेत.

तीन प्रमुख मागण्या कोणत्या?

संघटनेने आठव्या वेतन आयोगाकडे अशी शिफारस केली आहे की, किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये निश्चित केले जावे. याशिवाय फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ असावा आणि वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून वाढवून ६ टक्के केली जावी. सध्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये इतके आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे एक असा गुणांक आहे, ज्याचा वापर विद्यमान मूळ वेतनाचे नवीन वेतन श्रेणीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केला जातो. सध्याच्या १८,००० रुपयांच्या किमान मूळ वेतनावर ३.८३३ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, तर नवीन वेतन रक्कम अंदाजे ६९,००० रुपये इतकी होते.

वार्षिक वेतनवाढ आणि अन्य मागण्या

रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दुसरी प्रमुख मागणी वार्षिक वेतनवाढीशी संबंधित आहे. संघटनेने वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना किमान १०,००० रुपयांचा आर्थिक लाभ मिळायला हवा, असेही संघटनेने सुचवले आहे. वार्षिक वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनात टप्प्याटप्प्याने वाढ होत असते. संघटनेच्या मते, सध्याच्या वेतनवाढीच्या दरात बदल केल्यास कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगला आर्थिक लाभ मिळू शकेल.

संघटनेच्या मागण्या केवळ मासिक वेतनापुरत्या मर्यादित नाहीत. कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण सेवाकाळात किमान पाच पदोन्नती मिळण्याची तरतूद, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करणे आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या पेन्शन लाभांमध्ये सुधारणा करणे यांसारख्या मागण्यांचाही त्यात समावेश आहे. मात्र, सध्या या केवळ कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या मागण्या आहेत. त्यांना अद्याप आठव्या वेतन आयोगाची मंजुरी मिळालेली नाही आणि यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारकडे असतील. अजूनही याबद्दल निर्णय झालेला नाही.

स्रोत: मूळ बातमी

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance