देशातील जंगलांमधील सशस्त्र नक्षलवाद संपुष्टात येत असला, तरी आता वैचारिक नक्षलवादाचे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. अनेक राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांमध्ये वैचारिक नक्षलवाद्यांनी घुसखोरी केली आहे. हे लोक आजही नागरिकांना देशाचे संविधान आणि लोकशाहीविरोधात भडकवण्याचे काम करत आहेत, असा गंभीर आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. छत्तीसगडमधील बस्तर येथे सुरक्षा दलांच्या जवानांशी संवाद साधताना पंतप्रधान बोलत होते. यावेळी त्यांनी नक्षलवादाविरोधातील लढा, सुरक्षा दलांच्या जवानांचे बलिदान आणि नक्षलग्रस्त भागांमध्ये झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. अशा वैचारिक नक्षलवाद्यांची ओळख पटवून त्यांचा शोध घेणे आणि देशाला सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकेकाळी २० राज्यांतील २३० जिल्हे प्रभावित
नक्षलवाद आणि माओवादी दहशतवादाविरोधातील लढा सोपा नव्हता, असे पंतप्रधान म्हणाले. एकेकाळी देशातील जवळपास २० राज्यांमधील २३० हून अधिक जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित होते. बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह देशातील मोठा भाग डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादाच्या विळख्यात होता. हजारो गावांमधील कोट्यवधी नागरिकांचे जीवन यामुळे प्रभावित झाले होते. अनेक भागांमध्ये संध्याकाळ होताच जनजीवन ठप्प होत असे. नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरही परिणाम झाला होता. एका वर्षात दोन हजारांपर्यंत नक्षलवादी हल्ले होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
२०१० च्या बलिदानाची आठवण आणि विकासकामे
पंतप्रधानांनी २०१० मध्ये दंतेवाडा येथे झालेल्या नक्षलवादी हिंसाचाराचा उल्लेख केला. या भागातील भूमी वीर जवान आणि निष्पाप नागरिकांच्या रक्ताने लाल झाली होती. त्या वर्षी नक्षलवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत सीआरपीएफचे ७६ जवान शहीद झाले होते. याच जिल्ह्यातील अन्य एका घटनेत ४४ निष्पाप नागरिकांची हत्या करण्यात आली होती. छत्तीसगडमध्येच एक हजारांहून अधिक सुरक्षा जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले. २००४ ते २०१३ या कालावधीत दरवर्षी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांत शहीद होणाऱ्या जवानांची संख्या मारल्या जाणाऱ्या नक्षलवाद्यांपेक्षा अधिक होती.
२०१४ मध्ये देशातील जनतेने सेवा करण्याची संधी दिल्यानंतर नक्षलवादाविरोधात ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्यात आली, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या एका वर्षात ४७ वर्षांनंतर प्रथमच ड्युटीवर असताना सीआरपीएफचा एकही जवान शहीद झाला नाही, असा दावा त्यांनी केला. नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेसोबतच प्रभावित भागांच्या विकासावरही भर देण्यात आला. या भागांमध्ये १,५०० किलोमीटरपेक्षा अधिक रस्ते बांधण्यात आले, ९,५०० हून अधिक मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी जवळपास २०० एकलव्य शाळा सुरू करण्यात आल्या. युवकांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी सुमारे ५० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि ५० कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यात आली. याशिवाय हजारो पोस्ट ऑफिस, बँक शाखा आणि एटीएम सुरू करण्यात आले. अतिमागास आदिवासी भागांच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री जनमन योजना सुरू करण्यात आली असून, या योजनेतून दुर्गम गावांपर्यंत पाणी, वीज आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यात आल्या. जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी गेल्या १२ वर्षांत भारतातील ५० कोटी नागरिक तीव्र गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा केला. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतण्याची संधी देण्यात आली असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठीही योजना आखण्यात आल्या आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply