न्यूझीलंड निवडणूक: बहुमताजवळ येऊनही सरकार स्थापनेस विलंब का?

न्यूझीलंडमध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल अत्यंत चुरशीच्या वळणावर येऊन ठेपले आहेत. देशाचे विद्यमान पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी बहुमताच्या अगदी जवळ पोहोचली असली, तरी नव्या सरकारची स्थापना मात्र लगेच होऊ शकलेली नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे एकूण मतदानापैकी सुमारे १४ टक्के मतांची मोजणी अद्याप बाकी आहे. अंतिम निकाल येईपर्यंत नव्या सरकारचे भवितव्य अनिश्चित राहणार असून, सरकार स्थापनेसाठी आणखी काही आठवडे लागू शकतात.

१४ टक्के विशेष मते का ठरणार निर्णायक?

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्राथमिक निकालांनुसार, लक्सन यांचा नॅशनल पार्टी आणि त्यांचे सहकारी पक्ष एसीटी व न्यूझीलंड फर्स्ट हे १३१ सदस्यांच्या संसदेत ६७ जागांपर्यंत पोहोचताना दिसत आहेत. स्पष्ट बहुमतासाठी ६६ जागांची गरज असते, त्यामुळे आघाडीकडे सध्या केवळ एका जागेचे नाजूक बहुमत आहे. उरलेली सुमारे १४ टक्के मते ही विशेष मते म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये परदेशात राहणारे नागरिक आणि स्वतःच्या मतदारसंघाबाहेर मतदान केलेल्या मतदारांचा समावेश आहे. न्यूझीलंडच्या राजकीय इतिहासात ही मते नेहमीच डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या बाजूने झुकल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे या मतांमुळे आघाडीची एक जरी जागा कमी झाली, तरी तिचे बहुमत धोक्यात येऊ शकते. निवडणूक आयोग २७ नोव्हेंबर रोजी अंतिम अधिकृत निकाल जाहीर करणार आहे. तोपर्यंत लक्सन यांना प्रभारी पंतप्रधान म्हणूनच कामकाज पाहावे लागणार आहे.

ऑपर्च्युनिटी पार्टी ठरू शकते किंगमेकर

या निवडणुकीतील अनपेक्षित घडामोडींमुळे मध्यममार्गी विचारसरणीची ऑपर्च्युनिटी पार्टी अचानक राजकीय केंद्रस्थानी आली आहे. अंतिम निकालात लक्सन यांच्या आघाडीचे बहुमत निसटले, तर सरकार स्थापनेसाठी या पक्षाची भूमिका निर्णायक ठरेल. हा पक्ष इतिहासात पहिल्यांदाच संसदेत प्रवेश करत असून, त्यांनी घेतलेली भूमिका देशाचा पुढील पंतप्रधान ठरवू शकते. विशेष म्हणजे, निवडणुकीपूर्वी लक्सन यांनी या पक्षासोबत कोणतीही युती करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र, बदललेल्या समीकरणांनंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेत लवचिकता आणली आहे. व्हिक्टोरिया विद्यापीठातील वरिष्ठ राज्यशास्त्र प्राध्यापिका मोना क्रेव्हेल यांच्या मते, ऑपर्च्युनिटी पार्टी ही व्यावहारिक आणि मध्यम मार्गाने जाणारी असल्याने, सत्तेचा मार्ग सुकर करण्यासाठी लक्सन किंवा विरोधी लेबर पार्टीचे नेते ख्रिस हिपकिन्स या पक्षाशी हातमिळवणी करू शकतात.

दोन्ही मोठ्या पक्षांची ऐतिहासिक घसरण

न्यूझीलंडमध्ये १९९६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या मिश्र सदस्य प्रमाणशीर निवडणूक प्रणालीनंतरची ही सर्वात वेगळी निवडणूक ठरली आहे. या प्रणालीत मतदार पक्षाला आणि स्थानिक उमेदवाराला अशी दोन मते देतात. संसदेतील ७१ जागा थेट मतदारसंघातून, तर ६० जागा पक्षांच्या एकूण मतसंख्येनुसार ठरतात. या निवडणुकीत देशातील आघाडीचे दोन मुख्य पक्ष नॅशनल पार्टी आणि लेबर पार्टी या दोघांनाही एकूण मतदानापैकी ३० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली आहेत. १९९६ नंतर या दोन्ही मुख्य पक्षांची ही आजवरची सर्वात वाईट कामगिरी मानली जात आहे.

अर्थमंत्र्यांसह अनेक दिग्गजांची जागा धोक्यात

राजकीय विश्लेषक बेन थॉमस यांच्या मते, जनतेने मंदावलेली अर्थव्यवस्था, वाढलेली महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून प्रस्थापित पक्षांना जोरदार दणका दिला आहे. नॅशनल पार्टीला मिळालेल्या कमी मतांच्या टक्केवारीमुळे, सध्याच्या अर्थमंत्री निकोला विलिस यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांना पुढील संसदेतील आपले स्थान गमवावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या निकालांनंतर नॅशनल पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सायमन ब्राऊन यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, हे निकाल त्यांच्यासाठी जितके आनंददायी आहेत, तितकेच काही बाबतीत निराशाजनकही आहेत. न्यूझीलंडचा पुढील कारभार कोण हाकणार, याचा निर्णय आता २७ नोव्हेंबरच्या अंतिम मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होईल.

स्रोत: मूळ बातमी