बीड जिल्ह्यात दुष्काळामुळे ७ लाख ८४ हजार ४७९ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा आढावा जिल्हा प्रशासनाने सादर केला आहे. या नुकसानीपोटी ७५४ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच दुष्काळ आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी पीक नुकसान आणि भरपाईचा आढावा सादर केला.
बैठकीत चारा, पिण्याचे पाणी आणि अपूर्ण योजनांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी पाच हजार रुपये आगाऊ रक्कम देण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली दिवाळीची मदत आणि कर्जमाफीची सद्यःस्थिती याबाबतही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
पाणीसाठा केवळ १२ टक्के
बीड जिल्ह्यातील भूजल पातळीत ४.५५ मीटरने घट झाली असून, जिल्ह्यातील १६४ प्रकल्पांमध्ये केवळ १२.०१ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. ५१ प्रकल्प कोरडे पडल्याने २९४ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने २७१० अवैध पाणी जोडण्या खंडित करून २६६ पंप जप्त केले आहेत. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पुढील पावसाळ्यापर्यंतचे सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या आणि प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या.
चारा केवळ २६ दिवस पुरेल
जिल्ह्यात सध्या उपलब्ध असलेला चारा केवळ २६ दिवस पुरेल, असा अंदाज आहे. वन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि सीएसआरच्या माध्यमातून चारा निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. भविष्यात चारा छावण्यांची गरज भासल्यास त्यात जिओ फेन्सिंग आणि जनावरांच्या टॅगिंगचा वापर करण्याचे ठरले आहे. बीड आणि जालना येथील स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जालना आणि बीडच्या रेशीम व हातमाग उत्पादनांचा स्वतंत्र ब्रँड तयार करून महिलांना रोजगार मिळवून देण्याचे नियोजन असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply