इस्रायलच्या राजकारणात मोठ्या बदलाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तेथील राष्ट्रपती इसाक हर्जोग यांनी माजी लष्करप्रमुख गादी आयसेनकोट यांना सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले आहे. विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तब्बल १९ वर्षांनंतर इस्रायलच्या सत्तेत बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आयसेनकोट यांनी नेतन्याहू यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. दीर्घकाळ पंतप्रधानपदावर राहिलेल्या नेतन्याहू यांना सत्तेवरून दूर करण्यासाठी त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. १२० सदस्यांच्या इस्रायली संसदेत बहुमताचा आकडा ६१ आहे.
अरब पक्ष ठरले किंगमेकर
आयसेनकोट ज्या आघाडीचे नेतृत्व करतात, त्या आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. नेतन्याहू यांच्या आघाडीकडे त्यापेक्षा जास्त जागा आहेत. मात्र बहुमत गाठण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ आयसेनकोट यांच्याकडे आहे. अरब पक्षांनी आयसेनकोट यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी त्यांना सरकार बनवण्याचे निमंत्रण दिले. आयसेनकोट यांच्याकडे ६७ सदस्यांचे संख्याबळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शपथविधीच्या तारखेची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.
राष्ट्रपती हर्जोग यांनी सांगितले की, संसदेसाठी निवडून आलेल्या सर्व पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. सर्व गटांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा खुल्या, स्पष्ट आणि व्यवहारिक पद्धतीने झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मागच्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत नेतन्याहू आणि त्यांच्या आघाडीने बहुमत गमावले. अरब पक्ष या निवडणुकीत किंगमेकरच्या भूमिकेत आहेत. त्यांचे पाठबळ ज्यांच्याकडे असेल, ती आघाडी सत्तेत येऊ शकते. नेतन्याहू हे कट्टर मुस्लिमविरोधी असल्याने अरब पक्ष त्यांना कधीही पाठिंबा देणार नाहीत, असे विश्लेषण केले जात आहे.
पहिल्यांदाच असा बदल घडतोय
आधी असे म्हटले जात होते की, नेतन्याहू आणि आयसेनकोट एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील. यात व्हाइट हाऊसची भूमिका महत्त्वाची असेल, असेही बोलले जात होते. कारण इस्रायलमध्ये यहूदी सरकारची परंपरा आहे आणि अरब पक्षांना सोबत घेणे तेथील राजकीय मानसिकतेत बसत नाही. मात्र इस्रायलमध्ये पहिल्यांदाच असा बदल घडत आहे. इस्रायल हा छोटासा देश असला, तरी तेथे घडणाऱ्या घडामोडींचे पडसाद जागतिक राजकारणात उमटतात.
आयसेनकोट यांना आता संसदेत बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस इस्रायलच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply