पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या प्रमाणावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देशभरात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमधील इथेनॉलचे नेमके प्रमाण जाहीर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र सरकारी तेल कंपन्यांनी अतिरिक्त मिश्रणाचे दावे फेटाळले आहेत.
राहुल गांधी यांचा आरोप काय?
शनिवारी राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमावर हिंदीत एक पोस्ट लिहिली. त्यात त्यांनी ‘ई २०चे झाले ४२०—जनतेच्या गाड्यांमधून पेट्रोलची चोरी!’ असे म्हटले. सरकार पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असल्याचे सांगते, मात्र कर्नाटकातील १४ पैकी ११ नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी लिहिल्यानुसार एका नमुन्यात ३१.२ टक्के, तर दुसऱ्या नमुन्यात ३०.५ टक्के इथेनॉल आढळले. अधिक इथेनॉलमुळे वाहनांची कार्यक्षमता कमी होऊन मायलेज घटणे आणि देखभाल खर्च वाढण्याची भीती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलचे प्रमाण दर्शवणारी माहिती का दिली जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी खुल्या चर्चेचे आव्हानही त्यांनी दिले.
तेल कंपन्यांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारचे दावे फेटाळले. ई२० पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण १९ ते २१ टक्के असल्याचे कंपन्यांनी सांगितले. नमुना आणि चाचणी पद्धतीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तृतीय पक्ष प्रयोगशाळांच्या प्रमाणपत्रांतील तपशील अपुरा असल्याचेही कंपन्यांनी म्हटले. देशातील २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून घेतलेल्या ८९३ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यात कर्नाटकातील ५६ नमुन्यांचा समावेश होता. या सर्व नमुन्यांत इथेनॉलचे प्रमाण निर्धारित १९ ते २१ टक्क्यांच्या मर्यादेत आढळल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे. भारत पेट्रोलियमने समाजमाध्यमावरील निवेदनात इथेनॉल मिश्रणाची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित आणि प्रमाणित यंत्रणेद्वारे होत असल्याचे स्पष्ट केले. रिफायनरी आणि इंधन डेपोंमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण हाताने केले जात नाही, ते यंत्रांच्या साह्याने केले जाते. बाजारात इंधन पाठवण्यापूर्वी त्याचा दर्जा तपासला जातो आणि ते आयएस १७०२१ या निर्धारित मानकांनुसार असल्याची खात्री केली जाते, असे कंपनीने म्हटले आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियमनेही अशाच प्रकारचे स्पष्टीकरण देत अतिरिक्त इथेनॉल मिश्रणाचे दावे अधिकृत तपासणीत सिद्ध झाले नसल्याचे सांगितले. वस्तुस्थिती स्वतंत्र आणि शास्त्रीय पद्धतीने पडताळली जावी, यासाठी तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारला संयुक्त आणि पारदर्शक तपासणीचा प्रस्ताव दिला आहे. ग्राहकांनी समाजमाध्यमांवरील अप्रमाणित माहितीऐवजी अधिकृत स्रोतांवरील माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही कंपन्यांनी केले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply