गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मंजुरी दिली असून, गोकुळसाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावर त्यांची मोहोर उमटली आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापुरातील सहकार क्षेत्रातील समीकरण बदलण्याची चिन्हे आहेत.
अध्यादेशात नेमकं काय आहे?
या अध्यादेशानुसार, वार्षिक पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात सरकारला पाच सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. या पाचपैकी चार स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ सदस्यांची नियुक्ती होणार नाही, तर निर्णयप्रक्रियेतही त्यांचा थेट सहभाग राहणार आहे.
कोल्हापुरातील समीकरण कसं बदललं?
गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या पॅनलचे तेरा, तर महायुतीचे बारा संचालक निवडून आले होते. अध्यक्ष निवडण्यासाठी चौदा संचालकांची आवश्यकता असते. आता चार स्वीकृत सदस्यांच्या समावेशामुळे महायुतीचे संख्याबळ सोळा पर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघावर महायुतीचा अध्यक्ष विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयावर सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाविरोधात कोल्हापुरात मोर्चा काढण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply