दिवाळीत अन्न विभागाचा दणका: १०५ दुकानांचे परवाने निलंबित

सणासुदीच्या काळात अन्नपदार्थांची सुरक्षितता तपासण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभरात विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेत शंभराहून अधिक दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. बड्या ब्रँडसह क्विक कॉमर्स कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात आली असून या कारवाईची राज्यभरात चर्चा होत आहे.

मुंबईत २८ दुकानांवर कारवाई

प्रशासनाने ४ आणि ५ नोव्हेंबर रोजी ही विशेष मोहीम राबवली. मुंबईतील २८ दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. यात क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म झेप्टो आणि ब्लिंकिट यांचाही समावेश आहे. पुणे, अमरावती, मुंबई आणि कोकण अशा विविध भागांत ही कारवाई करण्यात आली. मुंबईतील बोरिवली भागातील एका बिर्याणी केंद्रावरही नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई झाली.

भंडाऱ्यात ८ लाखांहून अधिकचा साठा जप्त

भंडारा जिल्ह्यात प्रशासनाने प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त केला. तब्बल ८ लाख ५९ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ९ दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर ६८ पेढ्यांच्या दुकानांना नोटिसा देण्यात आल्या. अन्नात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली असून ४४ पेढ्यांच्या दुकानांना सुमारे ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.

नाशिकमध्ये बनावट औषध आणि बोगस शस्त्रक्रियेचा प्रकार उघड

नाशिकमध्ये टकलावर केस उगवण्याच्या दाव्याचा भांडाफोड करण्यात आला. कॉलेज रोड परिसरातील व्हीएस न्यू फॅशन झोनवर कारवाई करण्यात आली. तिथे विनापरवाना औषध निर्मिती आणि बोगस शस्त्रक्रियेचा प्रकार उघडकीस आला. टकलावर हमखास केस येत असल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर फिरत होते. कारवाईत ५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. बनावट हेअर ऑइल जप्त करून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. कोणताही वैद्यकीय परवाना नसताना तीळ व चामखीळ काढण्यासाठी बेकायदेशीर शस्त्रक्रिया केली जात होती.

निकृष्ट लाडूंचा साठाही जप्त

नाशिकमध्ये मिठाई आणि फरसाणच्या दुकानांवरील कारवाईनंतर निकृष्ट मोतीचूर लाडू जप्त करण्यात आले. सण-उत्सव विशेष मोहीम २०२६ अंतर्गत श्री बालाजी लाडू या आस्थापनेवर कारवाई करण्यात आली. तपासणीदरम्यान अस्वच्छ वातावरणात लाडू तयार केले जात असल्याचे आढळले. तसेच मोतीचूर लाडूंमध्ये विहित मर्यादेपेक्षा अधिक अन्नरंग वापरल्याचा संशय आहे. यावेळी ६४ हजार ५०० रुपये किमतीचा २५८ किलो लाडूंचा साठा जप्त करण्यात आला आणि संबंधित आस्थापनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र तात्काळ निलंबित करण्यात आले.

स्रोत: मूळ बातमी