मराठवाडा वॉटर ग्रीडला गती; २०२९ पर्यंत काम पूर्ण होणार

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल तातडीने तयार करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, असे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील वर्षा या शासकीय निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

प्रकल्पाची व्याप्ती आणि पहिला टप्पा

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) कडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण लक्षात घेता, ज्या धरणांमध्ये अतिरिक्त पाणीसाठा आहे, तेथून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचवणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे परस्परांना जोडली जाणार आहेत. सुमारे ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य व दुय्यम पाइपलाइन आणि १५ जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारली जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.

खर्च, तंत्रज्ञान आणि २०२९चे लक्ष्य

संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने बांधकामात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. त्यात डक्टाईल आयर्न पाइप, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि स्काडा प्रणालीचा समावेश असेल. छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना शाश्वत पाणीपुरवठा मिळण्यासही या प्रकल्पाची मदत होणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज यांच्या सहकार्याने उपक्रम राबवले जात आहेत. याअंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत ‘मांगा कारवान’ आयोजित केले जाणार असून, मुख्यमंत्र्यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी