जळगाव महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक देण्यासह त्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य रवी रामू कलोसे यांनी सांगितले.
वारसाहक्काने मिळणाऱ्या नोकऱ्यांच्या नियुक्त्या, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि अन्य प्रलंबित आर्थिक लाभांची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत, अशा सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या असल्याची माहिती कलोसे यांनी ५ तारखेला पत्रकार परिषदेत दिली.
महापालिका क्षेत्रातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या, सेवा-सुविधा, आरोग्यविषयक बाबी, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, निवृत्तीनंतरचे लाभ आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत कलोसे यांनी आढाव्यातील मुद्द्यांची माहिती दिली. यावेळी उपमहापौर मनोज चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर आणि अखिल भारतीय सफाई मजदुर संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय घेंगट उपस्थित होते.
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग कायदा आणि आर्थिक मदत
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग प्रतिबंधक कायदा २०१३ च्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला, असे कलोसे म्हणाले. २०१८ च्या सर्वेक्षणानुसार सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत अपुरी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ठोस प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक सफाई कंत्राटांमध्ये २५ टक्के कर्मचारी मेहतर समाजातील असावेत, या नियमानुसार नियुक्त्या झाल्या आहेत की नाही, याची महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी पडताळणी करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
मुदतीत नियुक्त्या न झाल्यास कारवाई
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत घोषणापत्र आणि पोलिस पडताळणीची प्रक्रिया नियुक्तीनंतर पूर्ण करावी, असे कलोसे यांनी सांगितले. यासाठी समिती गठित केली असली, तरी पात्र कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत नियुक्ती देणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेचा विभागीय आयुक्तांकडूनही आढावा घेतला जाणार आहे. निर्धारित मुदतीत नियुक्त्या न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही कलोसे यांनी दिला.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply