पुणे महापालिकेचा इशारा; सुरक्षेविना बांधकामे रोखणार

दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये बांधकामाचा वेग कायम ठेवण्याच्या नावाखाली नागरिक आणि कामगारांच्या जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या ठेकेदारांची आता गय केली जाणार नाही. पुणे महानगरपालिकेने शहरातील सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत ठेकेदारांना कडक इशारा दिला आहे. पुरेसे कामगार, कुशल कर्मचारी आणि आवश्यक साहित्य नसल्यास बांधकाम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

शहरात महापालिका तसेच खासगी बांधकाम कंपन्या आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या माध्यमातून रस्ते, पूल, इमारतींसह विविध पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. या बांधकामांच्या ठिकाणी उघडे खड्डे, खोदकाम केलेले भाग, अपूर्ण रस्ते आणि अस्ताव्यस्त पडलेले बांधकाम साहित्य यामुळे नागरिकांच्या अपघाताचा धोका कायम असतो. दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये कामगारांची संख्या कमी होणे आणि आवश्यक साधनसामग्रीचा अभाव यामुळे हा धोका आणखी वाढतो. मागील वर्षीच्या सुट्यांदरम्यान पुरेशी साधनसामग्री उपलब्ध नसल्याने अपघात झाले होते. त्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महापालिकेने यंदा सुरक्षा व्यवस्थेबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

प्रत्यक्ष पाहणीचे आदेश

सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रातील कनिष्ठ आणि उपअभियंत्यांवर सोपविण्यात आली आहे. दिवाळीच्या सुट्या सुरू होण्यापूर्वी सर्व अभियंत्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील बांधकामांच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर परिशिष्ट-अमध्ये निर्धारित केलेली सेफ्टी कम्प्लायन्स चेकलिस्ट भरून सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या बांधकामांच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसेल, तेथील काम तातडीने बंद केले जाईल. रस्त्यावर खोदलेले खड्डे, नाले आणि धोकादायक भागाभोवती मजबूत बॅरिकेडिंग करावे लागणार आहे.

कामगारांना सुरक्षा साधने बंधनकारक

बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना हेल्मेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट आणि रिफ्लेक्टिव्ह जॅकेट उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची असेल. सुरक्षा साधनांशिवाय कामगारांकडून काम करून घेता येणार नाही. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे नागरिक आणि कामगारांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर करारातील अटींनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

स्रोत: मूळ बातमी