नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे होणारे नुकसान आणि बदलत्या हवामानाचे सावट लक्षात घेता धुळे जिल्ह्यात रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सूरज जगताप यांनी केले आहे.
कोणती पिके आणि अर्जाची अंतिम तारीख
योजनेनुसार जिल्ह्यात एक वर्षासाठी (२०२६-२७) एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. पीक कर्ज घेणाऱ्या आणि न घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी या योजनेतील सहभाग पूर्णपणे ऐच्छिक असणार आहे. रब्बी ज्वारी, रब्बी कांदा, गहू, हरभरा, रब्बी मका आणि उन्हाळी भुईमूग या अधिसूचित पिकांचा यात समावेश आहे. विविध पिकांनुसार विमा पोर्टलवर अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वेगवेगळी आहे. रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, गहू, हरभरा, रब्बी मका व रब्बी कांदा पिकांसाठी १५ डिसेंबर आणि उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत आहे.
विमा हप्ता आणि संरक्षित रक्कम
रब्बी ज्वारीसाठी शेतकरी विमा हप्ता ५४० रुपये प्रति हेक्टर असून ३६ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे. गहू पिकासाठी विमा हप्ता ११२.५० रुपये प्रति हेक्टर असून संरक्षित रक्कम ४५ हजार रुपये प्रति हेक्टर आहे. हरभरा पिकासाठी विमा हप्ता ९० रुपये प्रति हेक्टर आणि संरक्षित रक्कम ३६ हजार रुपये प्रति हेक्टर ठरवण्यात आली आहे. रब्बी कांद्यासाठी २३७.५० रुपये प्रति हेक्टर विमा हप्ता तर ९५ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आहे. रब्बी मक्यासाठी विमा हप्ता १२१ रुपये प्रति हेक्टर आणि संरक्षित रक्कम ४८ हजार ४०० रुपये प्रति हेक्टर आहे. उन्हाळी भुईमुगासाठी १०१.५० रुपये प्रति हेक्टर विमा हप्ता असून ४० हजार ६०० रुपये प्रति हेक्टर संरक्षित रक्कम आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज कसा करावा
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, सातबारा, पीक लागवड स्वयंघोषणापत्र, बँक पासबुक, संपूर्ण भरलेला अर्ज आणि अ‍ॅग्रीस्टॅाक फार्मर आयडी आवश्यक आहे. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार प्रत अपलोड करणे बंधनकारक आहे. शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायटी, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा थेट pmfby.gov.in या पोर्टलवरून नोंदणी करू शकतात. अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. जगताप यांनी केले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply