संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पहिल्या समितीत नुकत्याच झालेल्या मतदानाने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तान आणि बेलारूस यांनी एकत्र मांडलेल्या पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणावरील ठरावाला तब्बल १८० देशांनी पाठिंबा दिला. या प्रस्तावाच्या विरोधात केवळ भारत आणि इस्रायल यांनी मतदान केले. या मतदानात कोणताही देश तटस्थ राहिला नाही. पाकिस्तानने या निकालाचे वर्णन आपला मोठा राजनैतिक विजय म्हणून केले आहे.
या ठरावात प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक पातळीवर पारंपरिक शस्त्रांवर नियंत्रण आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण आयोगाने नवी तत्त्वे आणि कायदेशीर आराखडा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. शेजारी देशांमधील शस्त्रस्पर्धेला मर्यादा घालणे आणि प्रादेशिक लष्करी संतुलन टिकवणे हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश असल्याचा दावा करण्यात आला.
भारताने विरोध का केला?
भारताने या प्रस्तावाला स्पष्ट विरोध दर्शवला. भारताच्या भूमिकेनुसार पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण हा केवळ एखाद्या प्रदेशापुरता मर्यादित विषय नसून संपूर्ण जगाशी संबंधित व्यापक मुद्दा आहे. त्यामुळे तो प्रादेशिक किंवा उप-प्रादेशिक चौकटीत बंदिस्त करून सोडवता येणार नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे.
भारताने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. निःशस्त्रीकरण आयोगाने यापूर्वीच तीन वेळा सर्वसंमतीने या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शिफारसी मंजूर केल्या आहेत. १९९३ मध्ये प्रादेशिक निःशस्त्रीकरणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे, १९९९ मध्ये पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण आणि निःशस्त्रीकरणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे, तर २०१७ मध्ये पारंपरिक शस्त्रांबाबतच्या व्यावहारिक विश्वास-निर्मिती उपायांवर सहमती झाली होती. त्यामुळे आधीच झालेल्या चर्चेवर पुन्हा चर्चा करणे वेळेचा अपव्यय ठरेल, असा युक्तिवाद भारताने केला.
तसेच कोणत्याही देशाची सुरक्षा आव्हाने केवळ शेजारील सीमा किंवा ठराविक प्रदेशापुरती मर्यादित नसतात. लष्करी क्षमता, जागतिक सामरिक हितसंबंध आणि सुरक्षा धोके हे प्रादेशिक सीमांच्या पलीकडे विस्तारलेले असतात. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रादेशिक चौकटीत लष्करी संतुलन राखण्याची कल्पना व्यावहारिक वाटत नाही, असेही भारताने ठणकावून सांगितले.
रशियाच्या भूमिकेमागील कारणे
या मतदानात सर्वाधिक चर्चा भारताचा दीर्घकालीन सामरिक भागीदार मानल्या जाणाऱ्या रशियाच्या भूमिकेची झाली. रशियाने अमेरिका आणि चीनसोबत या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र मुत्सद्देगिरीच्या चौकटीत रशियाची ही भूमिका थेट भारताच्या विरोधात नसून त्याच्या स्वतःच्या जागतिक धोरणाचा भाग मानली जाते.
रशिया हा संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण आणि शस्त्र नियंत्रणाच्या सार्वत्रिक प्रक्रियेचा नेहमीच समर्थक राहिला आहे. पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाच्या जागतिक चौकटीला पाठिंबा देणे हे रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत आहे. केवळ रशियाच नव्हे तर अमेरिका आणि चीन या महासत्तांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिला आहे. बहुतांश जागतिक शक्ती प्रादेशिक पातळीवरील शस्त्र नियंत्रण करारांना तत्त्वतः पाठिंबा देतात. त्यामुळे रशियाच्या या मतदानामुळे भारत-रशिया सामरिक संबंधांवर थेट विपरीत परिणाम होणार नाही, कारण रशियाने हे मतदान आपल्या बहुपक्षीय धोरणानुसार केले आहे, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply