शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहून वसतिगृहात वास्तव्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता दुप्पटीहून अधिक करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि इतर मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याचा विकास, विद्यार्थ्यांचे कल्याण, न्यायव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यातील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांशी संबंधित निर्णयाची माहिती ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
नवीन भत्ता किती मिळणार?
नवीन निर्णयानुसार विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळेल, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १,३०० रुपये मिळतील. ही वाढ इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे. घरापासून दूर राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी हा भत्ता महत्त्वाचा ठरतो.
इतर निर्णयही महत्त्वाचे
याच बैठकीत अंतिम वर्षाच्या पशुवैद्यकशास्त्र विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठात पशुवैद्यकशास्त्राचा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये स्वयंसेवा करण्यास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, हा यामागील उद्देश आहे. त्यातून शेतकरी आणि पशुपालकांना त्यांच्या जनावरांची काळजी घेण्यास मदत होईल.
पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. तळसरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे ही न्यायालये स्थापन केली जातील. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण १५ सहाय्यक पदांना आवश्यक अर्थसंकल्पासह मंजुरी देण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजुरी मिळाली असून, हे न्यायालय पूर्वी मंजूर झालेल्या लिंक कोर्टाची जागा घेईल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply