गोकुळ वादावरून सतेज पाटील आक्रमक; महायुतीला थेट इशारा

कोल्हापुरातील गोकुळ दूधसंघाच्या सत्तासंघर्षावरून आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीवर जोरदार टीका केली आहे. गोकुळमध्ये मतदानाचा अधिकार असलेले चार अशासकीय सदस्य नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्य लोकांच्या भावना बाजूला ठेवून टोकाचे निर्णय घेतले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक निकाल आणि अध्यक्ष निवडीचा वाद

गोकुळ दूधसंघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या गटाने बाजी मारली होती, तर महायुतीला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर अध्यक्ष निवडीबाबत होणाऱ्या बैठकीत महायुतीच्या विजयी १२ सदस्यांनी गैरहजेरी लावल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात बदल करण्यास मंजुरी दिली असून गोकुळमध्ये आता शासन नियुक्त चार संचालक असणार आहेत. या निर्णयाला सतेज पाटील यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

गोकुळचे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्षपदापासून रोखण्याची खेळी जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी पुन्हा खेळल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. असे अन्यायकारक निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी जनता कधीही माफ करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी पत्रकात मांडली आहे.

दूध उत्पादकांचा कौल आणि न्यायालयीन निर्णय

गोकुळच्या निवडणुकीत साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी समविचारी आघाडीला बहुमत दिल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाने त्याच आघाडीचा अध्यक्ष होणे क्रमप्राप्त होते, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. मात्र अध्यक्ष निवड सभेला संचालकांनी गैरहजर राहणे आणि नियमबाह्य पद्धतीने मतदानाचा अधिकार असणारे चार अशासकीय सदस्य नेमणे, या निर्णयांमुळे दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल मान्य नसल्याचेच दिसते, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये २ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत निवडून आलेल्या २५ संचालकांमधूनच अध्यक्ष निवड व्हावी, असा निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयाचा अवमान होईल असे कृत्य राज्य शासन करणार नाही, याची आपल्याला खात्री असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. मात्र असा प्रयत्न झाल्यास त्याला कायदेशीर विरोध केला जाईल आणि जनतेमध्ये जाऊन या निर्णयाविरोधात सातत्याने आवाज उठवला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

स्रोत: मूळ बातमी