ड्रोन सर्वेक्षणात पुण्यातील ३ लाख ७० हजार मिळकती कराबाहेर

शहरात इमारती उभ्या राहतात आणि त्यांचा वापरही सुरू होतो, पण मिळकतकराची आकारणी मात्र होत नाही. त्यामुळे महापालिकेचा मोठा महसूल बुडत असल्याचे चित्र पुण्यात समोर आले आहे. थ्रीडी ट्विन ड्रोन सर्वेक्षणातून कराच्या कक्षेबाहेर राहिलेल्या तीन लाख ७० हजार मिळकतींचा शोध लागला आहे. या मिळकती कराच्या कक्षेत आल्यास महापालिकेला दरवर्षी किमान १३० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.

नव्या इमारतींच्या तुलनेत मिळकतकराच्या नोंदी होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत आहे. नियमानुसार बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक किंवा मिळकतधारकाने करआकारणीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित असते. त्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी करून कर निश्चित केला जातो. मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने अनेक मिळकती कराच्या कक्षेत येत नाहीत. काही ठिकाणी संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष, तर काही ठिकाणी प्रशासकीय मर्यादा यामुळे करआकारणी रखडत असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार शहरात सुमारे चार लाख मिळकतींची नोंदच झालेली नाही आणि त्यातून एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.

रस्त्यावरील यंत्रणा आणि ड्रोनमधून माहिती

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामाची जबाबदारी महाप्रित संस्थेला देण्यात आली आहे. याच कामांतर्गत संपूर्ण शहराचे थ्रीडी ट्विन ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले. रस्त्यांवरून फिरणाऱ्या विशेष वाहनांवरील यंत्रणा आणि आकाशातून उडविलेल्या ड्रोनच्या माध्यमातून मिळकतींची माहिती संकलित करण्यात आली. यामध्ये इमारतींचे क्षेत्रफळ, निवासी अथवा व्यावसायिक वापर, वापर सुरू झाल्याचा कालावधी आणि करपात्र मूल्य यांचा समावेश आहे. कोणत्या मिळकतींना कर आकारला आहे आणि कोणत्या मिळकती कराच्या कक्षेबाहेर आहेत, याचीही माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक मिळकतीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात १३० कोटींचे उत्पन्न

बाणेर, बालेवाडी, शिवाजीनगर, मुंढवा आणि हडपसर या भागांतील सर्वेक्षणात तीन लाख ७० हजार मिळकतींवर करआकारणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातून दरवर्षी सुमारे १३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, असा अहवाल प्रशासनाला सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील काही भागांत अशाच पद्धतीने सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी ९० मिळकती शोधून त्यांच्याकडून तब्बल ७५ कोटी रुपयांची कर वसुली करण्यात आली होती.

शहरात सुमारे १४ लाख मिळकती आहेत. उर्वरित मिळकतींचेही अशाच पद्धतीने सर्वेक्षण केल्यास आणखी सुमारे ५५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. यंदा मिळकतकर विभागाला तीन हजार ४०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत एक हजार ७१० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. उर्वरित पाच महिन्यांत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान विभागासमोर आहे. अशा परिस्थितीत ड्रोन सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या मिळकतींवर तातडीने करआकारणी झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नाला मोठा आधार मिळू शकतो. या मिळकतींवर वापर सुरू झाल्यापासून करआकारणी करून थकबाकी वसूल करण्याचे धाडस प्रशासन दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. थ्रीडी ट्विन ड्रोन सर्वेक्षणाचा अहवाल महापालिकेला प्राप्त झाला आहे आणि त्याद्वारे कर न लागलेल्या मिळकतींना कर लावण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी सांगितले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी