नाशिकच्या तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोड आणि जिल्ह्यातील इतर भागांमधील वृक्षतोडीची दोन प्रकरणे राष्ट्रीय हरित लवादासमोर अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. या दोन्ही प्रकरणांचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही. तपोवनातील वृक्षतोडीच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे, तर जिल्ह्यातील वृक्षतोडीसंदर्भातील दुसऱ्या प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. अनेक सुनावण्या, अंतरिम आदेश आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकूनही अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा कायम असल्यामुळे नाशिकच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने या तारखांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
तपोवन प्रकरणाचा आतापर्यंतचा प्रवास
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवनात साधुग्राम आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी तीव्र विरोध केला होता. या प्रकरणात ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी हरित लवादात याचिका दाखल केली. वृक्षतोड करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली गेली नाही, झाडांची मोजणी झाली नाही, सार्वजनिक सूचना देण्यात आली नाही आणि हरकतींचा विचार करण्यात आला नाही, असे आक्षेप याचिकेत घेण्यात आले होते. डिसेंबर २०२५ मध्ये लवादाने वृक्षतोडीला अंतरिम स्थगिती देत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला होता. त्यानंतर तपोवनासह इतर ठिकाणांची पाहणी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीही नियुक्त करण्यात आली.
शहरातील वृक्षतोडीवरील दुसरे प्रकरण
पर्यावरणप्रेमी मनीष बाविस्कर यांनीही नाशिक महापालिकेच्या वृक्षतोड नोटिसांना आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. ७ एप्रिल २०२६ रोजी हरित लवादाने अनेक नोटिसांमध्ये झाडांची संख्या, त्यांच्या प्रजाती आणि तोडण्याची कारणे स्पष्ट नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत शहरातील वृक्षतोडीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. महापालिकेने ही स्थगिती उठविण्याची मागणी केली, मात्र लवादाने ती तातडीने मान्य केली नाही. अत्यावश्यक परिस्थितीत झाडे तोडण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. श्रीराम पिंगळे यांच्यामार्फत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली जात असून, या प्रकरणांत नाशिक महापालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply