नाशिक महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा नऊ महिन्यांपासून रखडलेला पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. महापालिका आयुक्तांकडे भाजपचे सहा, शिवसेनेचे दोन आणि शिवसेना (उबाठा)चे दोन असे एकूण दहा स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. भाजपकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी देताना संघटनेत काम करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या नियुक्तींना वेग आला. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण सोहळ्यामुळे स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची मुदत चार नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. संख्याबळानुसार भाजपला सहा, शिवसेनेला दोन आणि उबाठा-काँग्रेस आघाडीला दोन जागांचा कोटा मिळाला, त्यानुसार दहा पदांसाठी अर्ज सादर करण्यात आले.
कोणाला मिळाली संधी
भाजपकडून प्रदेश प्रवक्ते अजित चव्हाण, नामको बँकेचे माजी अध्यक्ष हेमंत धात्रक, माजी नगरसेवक संदीप लेनकर, प्रदेश चिटणीस रोहिणी नायडू, गंगा गोदावरी पंचकोटी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष व तपोवन मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरी आणि जुने पदाधिकारी रामहरी संभेराव यांचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले. हे प्रस्ताव महापौर हिमगौरी आडके व गटनेते ॲड. श्याम बडोदे यांनी सादर केले.
शिवसेना (उबाठा)तर्फे हेमंतकुमार गायकवाड व बाबासाहेब गायकवाड यांनी आदल्या दिवशी अर्ज दाखल केले, तर शिवसेनेकडून सहसंपर्क प्रमुख चंद्रकांत लवटे यांना संधी देण्यात आली. महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांच्यामार्फत दोन दिवसांत प्रस्तावांची छाननी होईल आणि त्यानंतर येत्या महासभेत महापौरांकडून स्वीकृत सदस्यांच्या नावाची घोषणा केली जाणार आहे.
काँग्रेसचा प्रयत्न का फसला
उबाठासोबत गटनोंदणी केलेल्या काँग्रेसला दोनपैकी एक पद हवे होते, परंतु उबाठाकडून नकार मिळाल्यानंतर काँग्रेसने थेट भाजपसोबत जाण्याची तयारी केली. मात्र, भाजपसोबत जाण्यासाठी एक तृतीयांश म्हणजे बारा नगरसेवकांचा स्वतंत्र गट स्थापन करणे आवश्यक होते आणि तांत्रिकदृष्ट्या तशी शक्यता दिसत नसल्याने, तसेच भाजपच्या मतदारांमध्ये काँग्रेससोबत युतीचा नकारात्मक संदेश जाण्याच्या भीतीमुळे हा प्रयत्न निष्फळ ठरल्याचे बोलले जात आहे.
दोन माध्यम प्रतिनिधींची एन्ट्री, वर्षभराची नियुक्ती
स्वीकृत सदस्यांमध्ये भाजपकडून अजित चव्हाण व उबाठाकडून बाबासाहेब गायकवाड यांना संधी मिळाल्याने मनपाच्या सभागृहात दोन माध्यम प्रतिनिधींची एन्ट्री झाली आहे; चव्हाण चॅनेलवर निवेदक होते, तर गायकवाड अनेक वर्षांपासून मुद्रित माध्यमात प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहेत.
पक्षांमधील नाराजीचा स्फोट टाळण्यासाठी सर्व स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती एका वर्षासाठी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून त्यापूर्वी सदस्यांकडून राजीनामे लिहून घेतले गेले आहेत. मात्र, जोपर्यंत स्वीकृत सदस्य स्वतःहून आयुक्तांकडे राजीनामे सादर करत नाहीत, तोपर्यंत ते ग्राह्य धरले जात नसल्याने वर्षपूर्तीनंतर पुन्हा वाद होण्याची शक्यता आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply