नामपूर बाजार समितीचा शेतकरी फसवणूक प्रकरणाशी संबंध नाही

ताहाराबाद येथील एका व्यापारी कंपनीने शेतमाल खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसे न दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाशी नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काहीही संबंध नसल्याचे समिती प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित कंपनीने समितीच्या आवारात लिलाव पद्धतीने खरेदी न करता शेतकऱ्यांच्या शिवारात जाऊन थेट खरेदी केली. त्यामुळे त्या व्यवहारात झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी समितीवर येत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

परवाना जमा केल्यानंतर लिलावात खरेदी नाही

समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने मुख्य आवारात आणि करंजाड उपबाजारात लिलावातून घेतलेल्या मालाचे पैसे ३० जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर १ फेब्रुवारीपासून कंपनीने समितीचा परवाना जमा केला. त्या तारखेपासून कंपनीने लिलाव आवारात कोणतीही खरेदी केलेली नाही. त्यानंतर शिवार खरेदीच्या माध्यमातून झालेल्या व्यवहारांत शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये अडकल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

या व्यवहारांबाबत शेतकऱ्यांकडे समितीची अधिकृत पावती किंवा हिशेब उपलब्ध नाही. तसेच शिवार खरेदीत फसवणूक झाल्याबद्दल समितीच्या कार्यालयात कोणतीही लेखी तक्रार आलेली नव्हती. खरेदी बंद होऊन तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही तक्रार दाखल झाली नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

शेतकऱ्यांना लिलावातून विक्रीचे आवाहन

नामपूर मुख्य आवार आणि करंजाड उपबाजारात शेतमाल विक्रीनंतर शेतकऱ्यांना रोख पैसे दिले जातात. दैनंदिन बाजारभाव व्हॉट्सॲपवर प्रसिद्ध केले जातात आणि लिलावादरम्यान ध्वनिक्षेपकावरून रोख पैसे घेण्याचे आवाहन केले जाते. काही तक्रार असल्यास २४ तासांत कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही समितीने सांगितले आहे.

समितीच्या कार्यक्षेत्रात नामपूर व करंजाड येथे लिलावाची सुविधा आहे, तर जायखेडा येथे तात्पुरते मका खरेदी-विक्री केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. शिवार खरेदीच्या आमिषाला बळी न पडता लिलाव प्रक्रियेतून शेतमाल विकावा, असे आवाहन सभापतींनी केले आहे. तसेच ३० सप्टेंबरपासून शिवार खरेदीसाठी परवाना बंधनकारक करण्याचा निर्णय पणन मंडळाने घेतल्याचे सचिवांनी सांगितले.

स्रोत: मूळ बातमी