मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री दिया मिर्झा यांचा जनजागृती व्हिडिओ हटवण्याच्या प्रकरणात भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या टिप्पण्या अनाठायी आणि अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अशा वक्तव्यांमुळे न्यायालय व्यथित झाल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने दिले महापालिकेला आदेश
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला हटवलेला व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने एका जनजागृती मोहिमेचे आयोजन केले होते. दिवाळीच्या काळात फटाके आणि ध्वनी प्रदूषणाबाबत जनजागृती करणे हा या मोहिमेचा उद्देश होता. या मोहिमेसाठी अभिनेत्री दिया मिर्झा आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांच्यासह अनेक नामवंत व्यक्तींची निवड करण्यात आली होती. या मोहिमेत दिया मिर्झा यांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ केला होता. या व्हिडिओला भाजप नेत्यांनी विरोध केला. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करत ‘दिवाळी कशी साजरी करावी, हे आम्हाला दिया मिर्झाकडून शिकण्याची गरज नाही. आमच्या परंपरा आणि संस्कृती खोलवर रुजलेल्या आहेत,’ अशी भूमिका मांडली होती. या विरोधानंतर महापालिकेने आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ हटवला होता. आता या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply