राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी गेल्या बारा महिन्यांत आवश्यक रकमेपेक्षा १,३३८.१५ कोटी रुपये कमी निधी मिळाल्याचा दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे. न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार निधी उपलब्ध करून न दिल्याने न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. सोमवारी या संदर्भात संघटनेने आपली भूमिका मांडली.
बारा महिन्यांतील तुटीची आकडेवारी
नोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ६,४९५ कोटी रुपयांची गरज होती. प्रत्यक्षात मात्र केवळ ५,१५६.८५ कोटी रुपये उपलब्ध झाले. त्यामुळे या कालावधीत १,३३८.१५ कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली, असे संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिलेल्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे. या बारा महिन्यांपैकी सप्टेंबर २०२६ मध्ये सर्वाधिक १७९.९४ कोटी रुपयांची तूट नोंदवली गेली. ऑगस्टमध्ये १७२.२५ कोटी, मेमध्ये १६९.९४ कोटी, तर ऑक्टोबरमध्ये १६० कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ६२ कोटी रुपयांची तूट होती.
अवमान याचिकेवरून विधी विभागावर आरोप
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करण्याची जबाबदारी महामंडळाच्या विधी विभागाची होती. मात्र विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप बरगे यांनी केला आहे. या प्रकरणी संबंधित विधी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply