नाशिक महापालिकेच्या विविध विभागांकडून होणाऱ्या विकासकामांच्या करारांमध्ये मुद्रांक शुल्काची पूर्ण वसुली होते की नाही, याची आता काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे. जिल्हा सहनिबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संदीप आहेर यांनी महापालिकेसह सर्व शासकीय कार्यालयांना याबाबत पत्र पाठवले असून, शुल्क चुकवेगिरीला आळा घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोट्यवधींच्या कामांमध्ये शुल्काचा अभाव
दरवर्षी रस्ते, पाणीपुरवठा योजना आणि मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देणे यांसारखी कोट्यवधी रुपयांची कामे होतात. मात्र, अशा व्यवहारांत आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विकासकामांचे करार, कंत्राटे, भाडेपट्टे आणि खासगी संस्थांसोबतचे करारनामा या सर्व दस्तांवर योग्य शुल्क भरले जाते का, हे तपासले जाणार आहे.
कायदा आणि दंडाची तरतूद
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार प्रत्येक दस्तावर विहित शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. निविदा, लिलाव, सरकारी जमीन वाटप, बीओटी करार आणि लिव्ह ॲन्ड लायसन्स करारांमध्ये शुल्क चुकवले जात असल्याचे आढळले आहे. अपुऱ्या शुल्काचे दस्त जप्त केले जातील, दरमहा दोन टक्के दंड वसूल केला जाईल, तसेच एक ते सहा महिने कारावास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची शक्यताही आहे. पाच लाख रुपयांवरील कंत्राटावर ०.३ टक्के, तर लिव्ह ॲन्ड लायसन्सवर ०.२५ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply